केंद्रीय कायदे मंत्र्यांनी सांगितल्या, काश्मिरच्या बाबतीत नेहरू सरकारने केलेल्या त्या 5 चुका

ब्रिटिश इंडियाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा त्यात काही स्वायत्त संस्थानांचा समावेश नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर या राज्यांना भारत किंवा पाकिस्तान दोन्हीपैकी हवं तिथे समाविष्ट होण्याची मुभा होती. त्याबाबत जनमत विचारात घेण्याची काहीच तरतूद नव्हती. त्या स्वायत्त राज्यांचे राजे आणि दोन्ही नवस्वतंत्र देशांचे नेते यांच्यामध्येच विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू होत्या.

ऐतिहासिक वारसा असलेलं, भौगोलिकदृष्ट्या विविधता असलेलं एकसंघ राष्ट्र तयार करण्याचं मोठं आव्हान होतं. त्या कामासाठी भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची निवड करण्यात आली. त्या वेळी देशात 560 संस्थानं अस्तित्वात होती. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा ही सारी संस्थानं विलीन झाली. त्यापैकी हैदराबाद आणि जुनागढ या दोन राज्यांबाबत मतभेद होते. सरदार पटेलांनी साम-दाम-दंड-भेद या सगळ्याचा वापर करत या दोन्ही संस्थानांचं विलीनीकरण घडवून आणलं.

विलीनीकरणाबाबत अडचणीचं ठरलेल्या संस्थानांमध्ये काश्मीरचा समावेश होता, असा समज गेल्या 7 दशकांपासून समाजात तयार करण्यात आला. महाराजा हरीसिंह यांनीही या विलीनीकरणासाठी वेळकाढूपणा केल्याचं सांगण्यात आलं; मात्र कागदोपत्री पुराव्यांवरून असं दिसून येतं, की पंडित नेहरू यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी या समस्या निर्माण केल्या. 24 जुलै 1952 रोजी लोकसभेत केलेल्या एका भाषणामध्ये नेहरूंनी स्वतःच या गोष्टींचा खुलासा केला होता. त्यात इतर संस्थानांप्रमाणे महाराजा हरीसिंह यांनीही स्वतंत्र भारतात विलीन होण्याची इच्छा दर्शवली होती व स्वातंत्र्याआधी महिनाभर म्हणजे जुलै 1947मध्येच त्यांनी भारतातल्या नेत्यांसमोर तसा प्रस्ताव ठेवला होता असं त्यात नेहरूंनी सांगितलं होतं. त्या संदर्भात नॅशनल कॉम्फरन्स या तिथल्या लोकप्रिय संघटनेसोबत व हरीसिंह यांच्या सरकारसोबत आम्ही संपर्कात आहोत, असंही नेहरू म्हणाले होते.

काश्मीरबाबत नेहरू सरकारनं ज्या काही चुका केल्या, त्यातली पहिली चूक याच भाषणात निदर्शनास येते. त्यात ते म्हणतात, “काश्मीर ही विशेष बाब असून त्याबाबत घाई करून चालणार नाही, असा सल्ला दोघांनाही दिला आहे.” काश्मीरच्या विलीनीकरणाबाबत महाराजा हरीसिंह यांच्या मताव्यतिरिक्त आणखी जनमत आवश्यक असल्याचं नेहरू म्हणाले होते. त्या वेळच्या भारतीय स्वतंत्रता कायद्यानुसार लोकांचं मत विचारात घेण्याची आवश्यकता नव्हती. कोणत्याही अटीशिवाय काश्मीरचं विलीनीकरण करण्याची महाराजा हरीसिंह यांची इच्छा होती; मात्र नेहरूंनी हे विलीनीकरण धुडकावून लावलं. काश्मीरला ‘विशेष’ दर्जा देऊन त्यांनी जनमत आवश्यक मानलं.

यावरच हे सारं थांबलं नाही. फाळणीनंतर दंगे आणि रक्तपात घडूनही नेहरू त्यांच्या स्वार्थासाठी शांत बसले. काश्मीरच्या विलीनीकरणाबाबत नेहरूंनी जी पोकळी तयार केली त्यामुळे पाकिस्तानला आत शिरायला संधी मिळाली. 20 ऑक्टोबर 1947 ला पाकिस्तानी सैन्यानं काश्मीरमध्ये घुसखोरी केली. त्यानंतरही नेहरूंनी काही केलं नाही. हरी सिंह यांनीही विलीन होण्याबाबत नेहरूंना विनवणी केली; मात्र नेहरूंनी काहीच भूमिका घेतली नाही. त्यानंतर 21 ऑक्टोबरला नेहरूंनी हरी सिंह यांना पत्र पाठवलं. त्यात शेख अब्दुल्ला यांना काश्मीर राज्याचं सरकार बनवण्यासाठी विचारणा करण्यात येईल असं लिहिलं होतं. नेहरूंसोबत जवळचे संबंध असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांना सत्ता देणं विलीनीकरणापेक्षाही त्या वेळी त्यांना महत्त्वाचं वाटलं होतं.

पाकिस्तानी सैन्य गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद असं एकेक करत पुढे येत असताना नेहरू मात्र विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पुढे पुढे ढकलत होते. साधारणपणे 25-26 ऑक्टोबरला जेव्हा फौजा श्रीनगरच्या अलीकडे पोहोचल्या होत्या, तेव्हा महाराज हरी सिंह यांनी विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर सही केली. 27 ऑक्टोबरला हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला आणि भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये दाखल झालं. जुलै 1947मध्येच विलीनीकरण झालं असतं, तर काश्मीरचा हा इतिहास वेगळाच घडला असता. पाकिस्तानची घुसखोरी, पाकव्याप्त काश्मीर, जिहादी दहशतवाद, काश्मिरी पंडितांना तिथून घालवणं हे काहीही घडलंच नसतं.

काश्मीरचं हे विलीनीकरण हंगामी असल्याचं सांगून नेहरू सरकारनं दुसरी चूक केली. इतर संस्थानांप्रमाणेच महाराज हरी सिंह यांनीही विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या; मात्र नेहरुंनी त्यांना पत्र पाठवून हे विलीनीकरण तात्पुरतं असल्याचं सांगितलं. नागरिकांच्या इच्छेशिवाय या विलीनीकरणाचा पूर्ण स्वीकार करता येणार नाही असं नेहरूंनी म्हटल्यामुळे काश्मीरबाबत वेगळं हे बिरुद चिकटलं गेलं.

नेहरू सरकारची काश्मीरबाबतची तिसरी चूक म्हणजे या प्रकरणाबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाची दारं ठोठावणं ही होती. 1 जानेवारी 1948 ला कलम 35 अंतर्गत वादग्रस्त भागासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे दाद मागण्याचा नेहरु सरकारनं निर्णय घेतला. त्याऐवजी पाकिस्तानच्या भारतीय सीमेत घुसखोरी करण्याबाबत कलम 51 चा वापर करायला हवा होता. काश्मीरला वादग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यामुळे हातभार लागला.

संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरबाबत दिलेला आदेश भारतानं पाळला नाही, हे पसरवणं ही नेहरू सरकारची चौथी चूक झाली. 13 ऑगस्ट 1948 ला संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीनं भारत आणि पाकिस्तानला 3 आदेश दिले. पहिला युद्ध थांबवण्याचा, दुसरा पाकिस्ताननं सैन्य माघारी घेण्याचा आणि तिसरा जनमताचा. पहिले दोन पूर्ण झाल्यावर तिसरा आदेश पाळला गेला असता, मात्र पाकिस्ताननं सैन्य माघारी घेतलं नाही. त्यामुळे तिसरा आदेश पाळला गेला नाही व हे सर्व अधांतरीच राहिलं. त्याचे परिणाम आजही भारताला भोगावे लागत आहेत.

पाचवी चूक म्हणजे कलम 370 तयार करणं आणि पुढे नेणं हीच होती. (घटनेच्या मसुद्यात हे कलम 306 ए होतं.) अशा कलमाचं अजिबात समर्थन करता येण्यासारखं नाही. कारण बाकीच्या संस्थानांनी विलीनीकरणाच्या ज्या करारावर सह्या केल्या, तोच करार काश्मीरच्या बाबतीत होता. त्यात स्पेशल असं काही असेल, तर ते होतं फक्त नेहरूंचं मन.

युनायटेड प्रॉव्हिन्सेसचे प्रतिनिधी मौलाना हसरत मोहानी यांनी संसदेतल्या चर्चेवेळी 17 ऑक्टोबर 1949 रोजी थेट प्रश्न विचारला होता, की 'तुम्ही या राजाच्या बाबतीत भेदभाव का करत आहात?'

स्वतः पंडित नेहरू किंवा कलम 370चं (म्हणजे तेव्हाचं 306 ए) नेतृत्व करणारे आणि शेख अब्दुल्लांशी डील करणारे नेहरू यांचे पॉइंटमन एन. गोपालस्वामी अय्यर यांच्यापैकी कोणाकडेही याचं उत्तर नव्हतं. नेहरूंनी स्वतःचं म्हणणं खरं केलं आणि कलम 370 अस्तित्वात आलं. त्यातूनच फुटीरतावादी मानसिकतेला संस्थात्मक रूप दिलं गेलं आणि ते भारताच्या मानगुटीवर बसलं.

त्यावर आता 7 दशकं लोटली. नेहरूंनी कुटुंब, मैत्री आणि वैयक्तिक अजेंडा यांना राष्ट्रापेक्षा जास्त महत्त्व दिल्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली आहे. भारताच्या खच्चीकरणासाठी जगाला एक साधनच मिळालं. पाकिस्तानने स्वतः व्यापलेल्या भागापैकी एक भाग चीनला दिला. 80च्या दशकात जिहादी दहशतवादाला सुरुवात झाली. काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या पूर्वजांच्या भूमीत हाकलून देण्यात आलं आणि त्यांच्या स्वतःच्याच देशात त्यांना निर्वासित करण्यात आलं. दहशतवादामुळे हजारो भारतीय स्त्री-पुरुष आणि मुलांचा बळी गेला. देशाच्या सर्व भागातल्या जवानांनी मातृभूमीसाठी प्राणत्याग केला. हे सगळं चित्र वेगळं असू शकलं असतं.

एका माणसाच्या चुकांमुळे सात दशकं आणि अनेक संधी हुकवण्यात आल्या; मात्र 5 ऑगस्ट 2019 रोजी इतिहासाने पुन्हा एक वळण घेतलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून उभारणी केली जात असलेल्या नव्या भारताचं मार्गदर्शक तत्त्व केवळ 'इंडिया फर्स्ट' हेच आहे. 1947पेक्षा हे वेगळं आहे. 1947पासून ज्या चुका आपल्याला भोगाव्या लागत होत्या, त्या निस्तरायला मोदींनी सुरुवात केली. कलम 370 हटवण्यात आलं. अन्य सर्व भारताप्रमाणेच भारतीय घटना जम्मू-काश्मीरातही लागू करण्यात आली. लडाखच्या नागरिकांना वेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करून न्याय देण्यात आला. त्यामुळे योग्य पद्धत सुरू झाली.

संदर्भ :

- पं. नेहरू यांनी 24 जुलै 1952 रोजी लोकसभेत केलेले भाषण.

- सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू - सीरिज 2, व्हॉल्युम 4, ऑगस्ट 1947- डिसेंबर 1947

- कॉन्स्टिट्युअंट असेम्ब्ली डिबेट्स 17 ऑक्टोबर 1949

- 10-01-1949 रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या भारत आणि पाकिस्तानसाठीच्या कमिशनच्या अध्यक्षांनी सरचिटणीसांना पाठवलेलं पत्र. त्यात कमिशनच्या दुसऱ्या अंतरिम अहवालाचा समावेश होता.