परीक्षेला हिजाब घालून बसण्याची परवानगी द्या, विद्यार्थीनींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली, 23 जानेवारी  : राज्यातल्या सरकारी शिक्षणसंस्थांमध्ये परीक्षेला हिजाब घालून बसता येण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात सूचना द्यावी, अशी विनंती घेऊन कर्नाटक राज्यातला विद्यार्थिनींचा एक गट सोमवारी (23 जानेवारी) सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 'या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी त्रिसदस्यीय पीठाची नियुक्ती करण्याबद्दल विचार करू' असं सांगितलं.

ऑक्टोबर 2022मध्ये यापूर्वीच्या द्विसदस्यीय पीठातल्या दोन न्यायाधीशांनी याबद्दल वेगवेगळा निर्णय दिला होता. विद्यार्थिनींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. मीनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडली. 'या प्रकरणाची माहिती घेऊन तारीख दिली जाईल. यात त्रिसदस्यीय पीठाची आवश्यकता आहे. तुम्ही त्या संदर्भातलं निवेदन रजिस्ट्रारकडे द्यावं,' असं सरन्यायाधीशांनी अ‍ॅड. अरोरा यांना सांगितलं.

'कर्नाटकमधल्या सरकारी शिक्षणसंस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थिनींनी सरकारी शाळा सोडून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे; मात्र परीक्षा केवळ सरकारी कॉलेजेसमध्येच घेतल्या जातात. खासगी संस्था परीक्षा घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या संदर्भात अंतरिम आदेश मिळावेत, अशी आमची अपेक्षा आहे,' असं अ‍ॅड. अरोरा यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितलं. अ‍ॅड. शदन फरासत हे अ‍ॅड. अरोरा यांचे सहायक आहेत.

हेही वाचा : लुडो खेळताना 'मुलायम सिंह'च्या प्रेमात पडली पाकिस्तानी तरुणी, भारतात येऊन थाटला संसार पण...

या प्रकरणाची सुनावणी प्राधान्यक्रमाने घेतली जावी, अशी विनंतीही सुप्रीम कोर्टाला करण्यात आली. कारण 6 फेब्रुवारीपासून परीक्षा सुरू होणार आहेत. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितलं, की या प्रकरणासाठी आधी त्रिसदस्यीय पीठाची नियुक्ती करावी लागेल. त्यानंतर प्रशासकीय कारवाईसाठी योग्य ते आदेश दिले जातील.

ऑक्टोबर 2022मध्ये हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातल्या द्विसदस्यीय पीठापुढे सुनावणीसाठी आलं होतं. त्या वेळी दोन न्यायाधीशांनी दोन वेगवेगळी मतं मांडली होती. सरकारी शाळांमधला युनिफॉर्म ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचं एका न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं; मात्र दुसऱ्या न्यायाधीशांनी असं म्हटलं होतं, की हिजाब ही स्वेच्छेने परिधान करायची बाब असल्याने राज्य सरकार ती ठरवू शकत नाही.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कर्नाटक हायकोर्टाने हे मान्य केलं होतं, की मुस्लिम महिलांनी हिजाब घालणं इस्लामनुसार बंधनकारक नाही. त्यामुळे सरकारचा शाळेत हिजाबवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातलाच आहे. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आलं होतं. त्या याचिका वरिष्ठ न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांनी फेटाळून लावल्या होत्या.

हेही वाचा : नशेत मुंबईच्या तरुणीने बंगळुरुतून मागवली बिर्याणी; झोमॅटोने दिला रिप्लाय

मात्र न्यायाधीश सुधांशू धुलिया यांचं मत यापेक्षा वेगळं होतं आणि त्यांनी त्यांनी या विरोधी याचिकांना परवानगी दिली. आपल्या निकालाचा ऑपरेटिव्ह पार्ट वाचताना ते म्हणाले, की हिजाब घालणं हा मुस्लिम मुलीचा ऐच्छिक निर्णय असतो. त्यावर कोणताही निर्बंध असू शकत नाही. राज्य सरकारची अधिसूचना त्यांनी फेटाळून लावली आणि यापेक्षा मुलींच्या शिक्षणाचं महत्त्व जास्त असल्याचं ते म्हणाले होते. या दोन न्यायाधीशांनी परस्परविरोधी मतं व्यक्त केल्याने हे प्रकरण योग्य पीठाच्या स्थापनेच्या मागणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे नेण्यात आलं. या प्रकरणात गेल्या वर्षी झालेल्या व्यापक सुनावणीत जवळपास 24 वकिलांनी या संदर्भातल्या आणि आनुषंगिक विषयांवर युक्तिवाद केले होते.

कर्नाटक हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या बाजूने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात याचिका केलेल्या याचिकाकर्त्यांनी धर्माचं पालन करण्याचा अधिकार, आवडीनुसार अभिव्यक्त होण्यासाठी आणि ओळख निर्माण करण्याच्या दृष्टीने वस्त्रं परिधान करण्याचं स्वातंत्र्य, शिक्षण घेण्याचा अधिकार आणि सरकारच्या निर्णयामागचं कारण न कळणं अशा मुद्द्यांच्या आधारे युक्तिवाद केले.