चीनच्या बॉर्डर डिफेन्स व्हिलेजला भारताचं मॉडेल व्हिलेज देणार प्रत्त्युत्तर; जाणून घ्या काय आहे योजना?

नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर : भारत (India) आणि चीन (China) या दोन देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून शत्रूत्व (India china Conflict) आहे. चीननं आतापर्यंत अनेकदा भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेकदा उभय देशांमध्ये लहान-मोठ्या चकमकीदेखील उडालेल्या आहेत. मात्र, गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये दोन्ही देशांतील वाद विकोपाला गेले आहेत. चीन आणि भारत सीमेदरम्यान (India-China Border) चीननं कुरापती सुरू केल्या आहेत पण भारतसुद्धा वेळोवेळी चीनला त्याची जागा दाखवून देत आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारतानं अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेजवळ मॉडेल व्हिलेज (Model Village) उभारण्यास सुरुवात केली आहे. तीन वर्षांपूर्वी चीननं आपल्या सीमावर्ती भागात काही गावं वसवण्यास सुरुवात केली होती. लाईन ऑफ अॅक्‍चुअल कंट्रोलच्या (LAC) दुसऱ्या बाजूला, चीनने आतापर्यंत पायाभूत सुविधा असलेल्या 600 हून अधिक गावांची उभारणी केली आहे. या गावांना 'बॉर्डर डिफेन्स व्हिलेज' (Border Defense Village) म्हणतात.

यापैकी सुमारे 400 गावं चीनच्या ईस्टर्न सेक्टरमध्ये आहेत. चीनच्या बॉर्डर डिफेन्स व्हिलेजला प्रत्त्युत्तर म्हणून भारतानं देखील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तीन मॉडेल व्हिलेज उभारण्यास सुरुवात केली आहे. या मॉडेल व्हिलेजमध्ये आलिशान स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक आरोग्य उपकेंद्र आणि एक मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सही बांधलं जात आहे. अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) सरकारच्या पुढाकारानं हे मॉडेल व्हिलेज विकसित केलं जात आहेत. चीनला शह देण्यासोबतच अरुणाचलमधील पर्यटनालादेखील चालना मिळेल अशा प्रकारे या गावांची रचना केली जात आहे.

परीक्षा केंद्राबाहेर गार्डने विद्यार्थिनीच्या टॉपच्या बाह्या कापल्या; महिला आयोगाने घेतली गंभीर दखल

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या (Central and stae Government ) सूत्रांकडून न्यूज 18 ला याबाबत अधिक माहिती मिळाली आहे. एलएसीच्याजवळ असणाऱ्या किबिथू, काहो आणि मुसाई या तीन ठिकाणी मॉडेल व्हिलेजची उभारणी सुरू आहे. या गावांमध्ये मजबूत डिजिटल सुविधा आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी असावी, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी याठिकाणी किवी, संत्रा आणि अक्रोड लागवडीला चालना देण्याचीही तयारी सुरू आहे. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात सैनिकांनी वापरलेले बंकर साहसी खेळासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. सीमावर्ती भागातून मैदानी भागाकडे होणारं लोकसंख्येचं वाढतं स्थलांतर कमी करण्याचा हेतू देखील सरकारनं यामाध्यमातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अरुणाचल सरकारनं केलेल्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलं आहे की, सध्या काहो आणि मुसाई येथील प्राथमिक शाळांमध्ये अनुक्रमे 4 आणि 17 विद्यार्थी आहेत, तर किबिथूच्या माध्यमिक शाळेत 25 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. स्थानिक लोक शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करतात आणि 90 टक्के मुलं जिल्ह्याबाहेर आणि राज्याबाहेर शिकत असल्याचंही या सर्वेक्षणात समोर आलं. त्यामुळे याठिकाणी अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा देण्याचा विचार सरकार करत आहे. काहो आणि मुसाई येथील प्राथमिक शाळा किबिथूमधील माध्यमिक शाळेत विलीनीकरण करून तिथे एक अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असलेली बहुमजली निवासी माध्यमिक शाळा बांधण्याची योजना सरकारनं तयार केली आहे.

Global Warming : 'तापमानवाढीमुळे आगामी काळ भारतासाठी खूप आव्हानात्मक'

नव्यानं तयार होणाऱ्या शाळेमध्ये स्मार्ट क्लासरूम (Smart Classroom), मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह (Hostel), शिक्षकांसाठी निवासस्थानं, क्रीडांगण आणि मोठा हॉल अशा सुविधा असतील. वालोंग, नमाती, करोती, डोंग आणि तिरप या जिल्ह्यांमध्ये माध्यमिक शाळा नसल्यानं तेथील मुलांची देखील मॉडेल व्हिलेजच्या शाळेत शिक्षणाची सोय होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

चिनी संसदेनी गेल्या शनिवारी (23 ऑक्टोबर 2021) एक कायदा संमत केला आहे. भारतासह इतर 14 देशांच्या सीमांना लागून असलेल्या चीनच्या भूभागावर चीन सरकार, लष्कर आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कशा पद्धतीने प्रशासन करणार आहे याबद्दलची माहिती या कायद्याच्या मसुद्यात देण्यात आली आहे.

फक्त भू सीमांसाठी चीनचा नवीन कायदा

नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या (NCP) मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, हा कायदा केवळ भूसीमांसाठी आहे. याचाच अर्थ भारताला प्रामुख्यानं याचा फटका बसू शकतो. कारण दोन्ही देशांमधील वाद हा भूसीमेबाबतच आहे. भारतानं चीनच्या नवीन कायद्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सीमा सुरक्षा बळकट करणं, आर्थिक आणि सामाजिक विकास सुलभ करणं, सीमावर्ती भाग नागरिकांसाठी खुला करणं, या भागांतील सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणं, तेथील विकासाला प्रोत्साहन देणं, तेथील लोकांचं जीवन सुकर करण्यात योगदान देणं अशा विविध कारणांसाठी देश पावलं उचलू शकतो असे देखील चीनच्या नवीन कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे. या कायद्यामुळं चीनच्या भूसीमांचा कारभार थेट लष्कराशी जोडला गेला आहे. यामुळं भारतानं आपली नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली होती.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयनं दिलं स्पष्टीकरण

चीनच्या नवीन सीमा धोरणांबाबत भारतानं चिंता व्यक्त केल्यानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी स्पष्टीकरण दिलं. शेजारी देशांनी आमच्या नवीन कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावत बसू नये. शेजारी देशांसोबतचे संबंध सुधरावेत आणि भूसीमांचे वाद अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळता यावेत यासाठी कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सीमा करारांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर या कायद्यामुळे आमच्या शेजारील राष्ट्रांसोबत असलेल्या सहकार्याच्या धोरणांमध्ये बदल होणार नाही, असं वांग वेनबिन यांनी स्पष्ट केलं.

शेजारील राष्ट्रांनी चिंता करण्याचं कारण नसल्याचं स्पष्टीकरण चीननं दिलं असले तरी, भारत त्यावर विश्वास ठेवणार नाही हे उघड आहे. चीनच्या प्रत्येक हालचालीवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवण्याचं काम भारत करत आहे. त्यामुळेचं चीनच्या बॉर्डर डिफेन्स व्हिलेजला प्रत्त्युत्तर म्हणून भारतानं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तीन मॉडेल व्हिलेज उभारण्यास सुरुवात केली आहे.