)
नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर : स्पर्धा परीक्षेमध्ये कॉपीचा प्रकार होऊ नये, यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असतात. अनेकदा परीक्षेला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेसकोड ठरवून दिला जातो. पूर्ण बाह्यांचे टॉप, शर्ट घालून परीक्षेला बसण्याची परवानगी बऱ्याच वेळा नाकारली जाते. असाच काहीसा प्रकार राजस्थानमधल्या (Rajasthan) बिकानेर (Bikaner) येथे परीक्षा केंद्रावर झाला आहे. बिकानेर येथे परीक्षा केंद्रावरअसणाऱ्या पुरुष सुरक्षारक्षकानेच (male guard) महिला परीक्षार्थींच्या (female candidate) टॉपच्या बाह्या कापल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. बिकानेरमध्ये राजस्थान प्रशासकीय सेवा परीक्षेदरम्यान (Rajasthan Administrative Services exam) एका परीक्षा केंद्राच्या बाहेर पुरुष सुरक्षारक्षकानेच महिला परीक्षार्थींच्या टॉपच्या बाह्या कापल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेवर नाराजी व्यक्त करून राष्ट्रीय महिला आयोगाने (National Commission for Women) हे अपमानस्पद असल्याचं म्हटलं आहे. महिलांना अशा छेडछाडीपासून वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी आयोगाने केली आहे. राज्यस्थान प्रशासकीय सेवा परीक्षेला येणाऱ्या महिला परीक्षार्थींची परीक्षा केंद्रावर तपासणी करण्यासाठी महिला सुरक्षारक्षकांची (women guards) नियुक्ती का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा करणारी नोटीस राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) काढली आहे. या प्रकरणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून झालेल्या प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी, असं म्हटलं आहे.
Global Warming : ‘तापमानवाढीमुळे आगामी काळ भारतासाठी खूप आव्हानात्मक’
राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे, की ‘एक पुरुष सुरक्षारक्षक परीक्षा केंद्राच्या बाहेर महिला परीक्षार्थींनी घातलेल्या टॉपच्या बाह्या कापत असल्याचं एका मीडिया पोस्टमध्ये दिसत आहे. महिलांचा असा छळ होणं अत्यंत अपमानास्पद आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग या लज्जास्पद घटनेचा तीव्र निषेध करत असून, आयोगाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे.’ परीक्षेत होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी नियमावली दिवसेंदिवस कडक करण्यात येत आहे. परीक्षेला येताना पूर्ण बाह्यांचा टॉप घालणं, कान, नाकात रिंग्ज घालणं, यालाही अनेकदा बंदी घालण्यात येते. त्या नियमांनुसार वागणं हे परीक्षार्थींची कर्तव्यच आहे. मात्र त्यांच्याकडून पालन झालं नसलं, तरी अशा प्रकारे त्याची अंमलबजावणी करणं चुकीचं असल्याचा सूर निघाला आहे.
+6
फोटो
