)
नवी दिल्ली, 20 सप्टेंबर : अल्पवयीन मुलींच्या लग्नाच्या समस्येवर एक महत्त्वाचा निकाल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयानुसार, अल्पवयीन मुलीला ती 18 वर्षांची होईपर्यंत विवाह रद्द करण्यासाठी घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. पण ती मुलगी सज्ञान झाल्यानंतर म्हणजेच वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर यापूर्वी केलेलं लग्न अवैध असल्याचा अर्ज करता येणार नाही. न्यायमूर्ती रितू बाहरी आणि न्यायमूर्ती अरुण मोंगा यांच्या खंडपीठाने, जोडप्याला परस्पर संमतीने घटस्फोट देण्यास नकार दिलेल्या लुधियाना कौटुंबिक न्यायायलाचा आदेश बाजूला ठेवून उच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या प्रकरणात एका व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीशी विवाह केला होता. मुलगी 18 वर्षाहून लहान असल्याने हे लग्न मान्य नसल्याचा निर्णय लुधियाना कौटुंबिक कोर्टाने दिला होता.
VIDEO : मुस्लीम महिला सहकारीला घरी सोडायला जाणाऱ्या हिंदू बँक अधिकाऱ्याला मारहाण
परंतु दुसरीकडे उच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे, की मुलगी लग्नावेळी 17 वर्ष, 6 महिने आणि 8 दिवसांची होती आणि तिच्याकडून हे लग्न अमान्य घोषित करण्यासाठी कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती. अशात हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 13-B अन्वये घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली असेल, तर विभक्ततेला परवानगी द्यायला हवी होती. दोन्ही पक्षांचे जबाब नोंदवल्यानंतर खंडपीठाने परस्पर संमतीने त्यांना घटस्फोट दिला.
लेकीच्या अपहरणाची खोटी तक्रार; पोलिसांकडून हैराण करणारा खुलासा
लुधियानातील एका जोडप्याने 27 फेब्रुवारी 2009 रोजी लग्न केलं होतं. त्यावेळी त्या पतीचं वय 23 आणि पत्नीचं वय 17 वर्ष होतं.
+6
फोटो
