गृहमंत्री अमित शाह यांचं CAA पुन्हा आणण्याचे स्पष्ट संकेत; 'या' दिवसापासून होणार लागू

नवी दिल्ली, 2 ऑगस्ट : भाजप सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरुन (CAA) देशात बराच गदारोळ झाला होता. देशातील अनेक राज्यात याविरोधात आंदोलने झाली. अखेर भाजपने माघार घेत हा कायदा गुंडाळला होता. मात्र, आता पुन्हा एकदा हा कायदा लागू करण्याचे संकेत भाजप नेतृत्वाने दिले आहेत. पश्चिम बंगालचे भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लवकरात लवकर लागू करण्याची विनंती केली. यावर शाह यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतचे नियम तयार केले जातील. त्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्षाची स्थिती देशात निर्माण होऊ शकते.

पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अधिकारी यांनी शाह यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले की, त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) जवळपास 100 नेत्यांची यादी देखील सादर केली आहे, ज्यांचा भरती घोटाळ्यात कथित सहभाग आहे, ज्यामध्ये माजी राज्यमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांना अटक करण्यात आली आहे. घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्वांचा पर्दाफाश करण्यासाठी सर्वसमावेशक चौकशीची मागणी करताना, अधिकारींनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना काही TMC नेत्यांचे लेटरहेड देखील दिले, ज्यात आमदारांचा समावेश आहे, ज्यांचा वापर लाच घेऊन नोकऱ्यांसाठी काही नावांची शिफारस करण्यासाठी केला गेला होता.

गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर शुभेंदू अधिकारी यांचे ट्विट

शाह यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ट्विट केले की, 'केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना संसदेत त्यांच्या कार्यालयात 45 मिनिटे भेटणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. मी त्यांना सांगितले की पश्चिम बंगाल सरकार शिक्षक भरती घोटाळ्यासारख्या भ्रष्ट कामात कसे पूर्णपणे बुडून गेले आहे. तसेच सीएए लवकरात लवकर लागू करण्याची विनंती केली.

संजय राऊत यांच्यावरील कारवाईनंतर आता राहुल गांधी मैदानात, ट्विट करत म्हणाले..

अधिकारींनी पत्रकारांना सांगितले की, पश्चिम बंगालसाठी सीएएची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे, जिथे मोठ्या संख्येने लोक त्याच्या तरतुदींचा लाभ घेऊ शकतात. सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले आणि 24 तासांच्या आत 12 डिसेंबर रोजी अधिसूचित केले. मात्र, अद्याप नियमावली तयार न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे.

CAA विरोधात देशभरात निदर्शने झाली आणि टीकाकार म्हणतात की ते मुस्लिमांशी भेदभाव करते. मे महिन्यात, बंगालमध्ये एका सभेला संबोधित करताना शाह म्हणाले होते की कोविड (साथीचा रोग) साथीचा रोग संपल्यानंतर कायदा लागू केला जाईल. 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात स्थलांतरित झालेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या शेजारील देशांतील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचा या कायद्याचा प्रयत्न आहे.

त्याच वेळी, भाजपच्या पश्चिम बंगाल युनिटच्या अध्यक्षा सुकांता मजुमदार यांनी पत्रकारांशी बोलताना टीएमसी नेत्या आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आणि आरोप केला की त्यांच्या संकेताशिवाय भरती घोटाळा झाला नसता. अधिकारींनी सांगितले की, या घोटाळ्यामुळे शिक्षक बनण्याची आकांक्षा असलेल्या 80-90 लाख लोकांचे करिअर उद्ध्वस्त झाले.