मासिक पाळीमुळे महिलांना सोसावा लागाणारा बहिष्कार रोखा; हायकोर्टानं सुनावले खडे बोल

मासिक पाळीमुळे महिलांना सोसावा लागाणारा बहिष्कार रोखा; हायकोर्टानं सुनावले खडे बोल

Gujrat High Court Judgement on Period: महिलांची मासिक पाळी कट्टर धार्मिक लोकांना अनेकदा अडचणीची वाटत असते. मात्र हायकोर्टानं अशा लोकांना खडसावलं आहे.

  • Share this:

गांधीनगर, 9 मार्च : आंतररराष्ट्रीय महिला दिन (International Women's day 2021) नुकताच साजरा झाला. गुजरात हायकोर्टानं महिलांची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठेची बूज राखणारा एक निर्णय दिला आहे. (Gujrat High Court Judgement on Period) गुजरात हायकोर्टानं म्हटलं आहे, की महिलांच्या मासिक पाळीआधारे त्यांच्यावर बहिष्कार घातलं जाणं सर्व जागांवर रोखलं गेलं पाहिजे. कोर्टानं प्राथमिक रूपात प्रकरणाकडे पाहताना म्हटलं, की एखादी जागा खासगी असेल, सार्वजनिक असेल किंवा धार्मिक किंवा शैक्षणिक, सगळ्या ठिकाणी महिलांच्या मासिक पाळीच्या काळात त्यांच्यावर बहिष्कार घालणं थांबलं पाहिजे. (women monthly period news)

हायकोर्टानं म्हटलं, की सरकारनं याबाबत समाजात प्रबोधनाचं अभियान चालवलं पाहिजे. सोबतच कोर्ट हेसुद्धा म्हणालं, की अंतिम निर्णय येण्याआधी  ते या मुद्द्यावर राज्य आणि केंद्र सरकारचं म्हणणं ऐकू इच्छितात. 30 मार्चपर्यंत याबाबत सरकारनं उत्तर देणं अपेक्षित आहे. (court asks to prevent boycott of women in periods)

जस्टिस जेबी पारदीवाला आणि जस्टिस इलेश जे. व्होरा यांच्या खंडपीठानं एका घटनेसंबंधी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनवाई करताना हे उद्गार काढले. कच्छच्या भूज शहरात श्री सहजानंद गर्ल्स इन्स्टिट्यूटच्या एका विद्यार्थिगृहात साठहून अधिक मुलींना कथितरित्या हे सिद्ध करण्यास प्रवृत्त केलं गेलं, की त्यांची पाळी त्यावेळी सुरू नाही. (Gujrat court on monthly periods)

हेही वाचा घरगुती हिंसेबाबत अभिनेत्री श्वेता तिवारीचा भावुक VIDEO, महिलांना केलं आवाहन

मिळालेल्या माहितीनुसार, पदवीचं शिक्षण घेत असलेल्या 68 मुलींना कॉलेजमध्ये फिरवत रेस्टरूममध्ये घेऊन जाण्यात आलं. तिथं सगळ्याजणींना सांगितलं गेलं, की सिद्ध करा सध्या तुमचा मासिक धर्म सुरू नाही. लाईव्ह लॉनुसार, ही घटना तेव्हाची आहे, जेव्हा हॉस्टेलच्या रेक्टरनं प्राचार्यांकडे या गोष्टीची तक्रार केली होती, की काही मुली धार्मिक नियमांचं पालन करत नाहीत. विशेषतः या मुलींवर मासिक धर्माचे नियम न पाळण्याचा आरोप होता. (Nirzari Mukul Sinha news)

हेही वाचा प्रेमप्रकरणात तरुणानं मागितली मदत, पुणे पोलिस आयुक्तांनी दिलं भन्नाट उत्तर

या घटनेनंतर निर्झरी मुकुल सिन्हा (Nirzari Mukul Sinha) यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. महिलांसोबत मासिक धर्माच्या आधारावर केला जाणारा भेदभाव थांबावा यासाठी खास कायदा बनवण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्याची विनंती करणारी ही याचिका होती. या याचिकेत म्हटलं होतं, की महिलांचा बहिष्कार संविधानचं कलम 14, 15, 17, 19 आणि 21 मध्ये अंतर्भूत असलेले मानवी कायदे आणि मौलिक अधिकारांचं उल्लंघन आहे.

(जनक दवे यांच्या इनपुट्ससोबत)

Published by: News18 Desk
First published: March 9, 2021, 9:41 PM IST

ताज्या बातम्या