ठाकरे सरकारला मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टातून आली मोठी बातमी, शिंदे गटाची चूक समोर

मुंबई, 27 जून :   महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिंदे गटाने आपण पाठिंबा काढला असल्याचा उल्लेख  याचिकेत केला आहे. पण, शिंदे गटाने फक्त उल्लेख केला असून कोणताही पुरावा दिला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याबाबत कोणतेही आदेश देऊ शकत नसल्याचे समोर आले आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे.  शिंदे गटाच्यावतीने 16 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या कायदेशीर लढाईमध्ये शिंदेंच्या बाजूने ख्यातनाम वकील हरीश साळवे (harish salve) बाजू  मांडली तर महाविकास आघाडीच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करणार आहे.

(सोन्याच्या किमतीत आज उसळी, एक तोळ्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील?)

दरम्यान,   न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून देण्यासाठी शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा भाग असलेल्या शिवसेनेच्या 38 आमदारांचा सरकारला पाठिंबा नाही. त्यामुळे हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळं उपाध्यक्ष अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकत नाही. असं याचिकेच्या synopsis मध्ये म्हटलं आहे.

मात्र, या याचिकेत कोणत्या आमदारांनी आणि किती आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. असा कुठलाही उल्लेख किंवा पत्र/ पुरावा याचिकेसोबत जोडलेला नाही. याचिकेच्या अनुक्रमणिकेत या संदर्भात पत्र जोडल्याचं दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे याचिकेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा शिवसेनेने पाठिंबा काढला असल्याचं म्हटलं नाही.सोबतच पाठिंबा काढणे हे सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.

तसंच, शिवसेनेनं शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना नोटीस दिली आहे. या आमदारांनी 48 तासात नोटीशीला उत्तर दिलं नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवलं जाईल असं शिवसेनेकडून स्पष्ट केलंय. या नोटीशीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून त्याची सुनावणी होणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत उत्तर देण्याची वेळ केली आहे. विधानसभेच्या नियमानुसार त्यासाठी 7 दिवसांचा वेळ द्यावा लागतो. पण, उपाध्यक्षांनी फक्त 2 दिवसांचा वेळ दिलाय. त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या नोटीसीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिंदे गटानं केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. त्या ठरावावर 34 जणांची सही आहे, यावर कोर्टानं निर्णय घ्यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

'अजय चौधरी आणि सुनिल प्रभूंची अनुक्रमे गटनेता आणि प्रतोद पदाची नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने केली आहे. या दोघांच्या नियुक्तीला स्थगिती द्या. कारण १७ आमदारांच्या सहीने ठराव करून गटनेते पद दिलं गेलं.  त्यापैकी दादा भुसे आणि उदय सामंत , केसरकर यांसह १० आमदार  एकनाथ शिंदे गटात आले आहेत. त्यांनी आपला निर्णय वापस घेतला आहे पण आमच्याकडे जास्त आहेत.गटनेत्यांची नियुक्ती हे निवडून आलेले आमदार करतात, पक्ष प्रमुख नाही. म्हणून स्पीकरनं अजय चौधरींची केलेली नियुक्ती चुकीची आहे.' असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय.

अपक्ष आमदार नरेंद्र भोंडेकर,राजेंद्र पाटील येड्रेकर आणि बच्चू कडू यांना निलंबित करण्याची मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी शनिवारी केली आहे.विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे याचिका दाखल करून केली. या अपक्ष आमदारने विधानसभा गटनेते नियुक्ती साठी सही केली होती. अपक्ष आमदारला गटनेते नियुक्तीसाठी सही करता येत नाही, या मुद्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलंय.