देशभरातून होणाऱ्या विरोधानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, अग्निपथ योजनेसाठीची वयोमर्यादा वाढवली

नवी दिल्ली 17 जून : देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये लष्करी स्तरावर भरतीसाठी अग्निपथ योजना सुरू झाल्यानंतर देशभरात त्याचा विरोध सुरू आहे. कुठे रस्ते अडवले जात आहेत तर कुठे रेल्वे जाळली जात आहे. आंदोलनानंतर दबावाखाली आलेल्या केंद्र सरकारने आता तरुणांचा राग शांत करण्यासाठी भरतीच्या वयोमर्यादेत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही सवलत केवळ एक वेळसाठी असेल आणि त्यानंतर अग्निपथ योजनेच्या (Agnipath Scheme) वयोमर्यादेनुसार भरती होईल. संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितलं की, कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून तिन्ही सेवांमधील भरती थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे तयारी करताना अनेक तरुण ओव्हरएज झाले. आता अशा तरुणांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने त्यांना वयात एकदा सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, नवीन अग्निपथ योजनेत भरतीसाठी सरकारने वयोमर्यादा 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे निश्चित केली आहे. परंतु लवकरच सुरू होणाऱ्या तीन सेवांच्या पहिल्या भरतीमध्ये 23 वर्षांपर्यंतचे तरुणही अर्ज करू शकतील (Govt Raises Age Limit to Agnipath Scheme). राजनाथ सिंहानी घोषणा केलेला लष्करभरतीचा अग्निपथ कार्यक्रम कसा असेल? हे आहेत गैरसमज अन् वस्तुस्थिती अग्निपथ योजनेंतर्गत वर्षभरात 96 हजार सैनिकांची भरती करण्यात येणार आहे. यातील ४० हजार भरती लष्करासाठी आणि उर्वरित भरती हवाई दल आणि नौदलासाठी केली जाणार आहे. यातील पहिली भरती पुढील ९० दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. देशभरातील तरुण तिन्ही सैन्यात भरती सुरू होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याची तयारी सुरू असतानाच अनेक तरुणांचं वयही उलटून गेल्यानं त्यांच्यात निराशा पसरली आहे. बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने अग्निपथ योजना सुरू करताच देशभरातील तरुणांमध्ये नाराजी पसरली आहे. तरुणांचं म्हणणं आहे की, 4 वर्षे सेवा केल्यानंतर त्यांना अपात्र घोषित करून वयाच्या 25 व्या वर्षी लष्करातून काढून टाकलं जाईल. त्यानंतर ते कुठे जाणार? पैसे वाचवण्यासाठी सरकार आपल्या भविष्याशी खेळत असल्याचा संताप तरुणांमध्ये आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने रस्त्यावर उतरून या योजनेला विरोध केला जात आहे. Agnipath Scheme Protest: अग्निपथ योजनेविरोधात विद्यार्थी आक्रमक, ट्रेनच्या बोगीला लावली आग; रेल्वे ट्रॅकवर आंदोलन संरक्षण तज्ज्ञांनीही सरकारच्या या योजनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. सैनिकांच्या पगार-पेन्शनवरील वाढता खर्च कमी करण्याची सरकारची चिंता रास्त असली, तरी तिन्ही सेवेतील भरती आणि प्रशिक्षणासोबत प्रयोग केला जाऊ शकत नाही, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शत्रूंचा सामना करण्यासाठी अशा सैनिकांची नव्हे तर पूर्णवेळ सैनिकांची गरज असल्याचे निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. केवळ 4 वर्षांसाठी सैन्यात भरती झालेल्या सैनिकांमध्ये नियमित सैनिकांप्रमाणे ती जिद्द किंवा आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकत नाही. यासोबतच ते या सैनिकांप्रमाणे कुशल आणि शिस्तबद्ध योद्धेही बनू शकत नाहीत, असं निवृत्त अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

• Follow us on