राजनाथ सिंहानी घोषणा केलेला लष्करभरतीचा अग्निपथ कार्यक्रम कसा असेल? हे आहेत गैरसमज अन् वस्तुस्थिती

नवी दिल्ली, 16 जून : संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह (RajnathSingh) यांनी लष्करभरतीसाठी अग्निपथ कार्यक्रमाची (Agnipath) घोषणा नुकतीच केली. त्याअंतर्गत तरुणांना चार वर्षं लष्करात (Army) राहून देशसेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. चार वर्षांनंतर 80 टक्के तरुण लष्करातून बाहेर पडतील आणि गुणवत्तेनुसार 20 टक्के तरुण लष्करातच कायम राहतील, असं या योजनेचं ढोबळ स्वरूप आहे. या योजनेबद्दल काही गैरसमज (Myths) आहेत. त्याबद्दलची वस्तुस्थिती (Facts) काय आहे, याची माहिती घेऊ या.

गैरसमज : अग्निवीरांचं भवितव्य असुरक्षित आहे.

वस्तुस्थिती : अग्निवीर म्हणून लष्करात चार वर्षं सेवा करून बाहेर पडलेल्या तरुणांना पुढच्या आयुष्यात काय करायचं आहे, त्यानुसार वेगवेगळ्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत.

ज्यांना व्यावसायिक किंवा उद्योजक बनायचं असेल, त्यांना आर्थिक पॅकेज दिलं जाणार असून, बँक कर्ज योजनेचाही लाभ घेता येणार आहे.

ज्यांना उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल, त्यांना 12वीला समकक्ष असलेलं सर्टिफिकेट दिलं जाणार असून, पुढच्या अभ्यासाकरिता ब्रिजिंग कोर्सही उपलब्ध असेल.

ज्यांना नोकरी करायची इच्छा असेल, त्यांना CAPF, तसंच राज्य पोलिस दलांमध्ये प्राधान्य दिलं जाणार आहे.

याव्यतिरिक्त त्यांच्यासाठी अन्य क्षेत्रांतही अनेक संधी खुल्या केल्या जात आहेत.

गैरसमज : तरुणांना असलेल्या संधी अग्निपथ कार्यक्रमामुळे घटतील.

वस्तुस्थिती : सशस्त्र सैन्यदलात काम करण्यासाठी तरुणांना असलेल्या संधींमध्ये उलट वाढच होईल. येत्या काही वर्षांत अग्निवीर म्हणून लष्करात होणारी भरती ही सध्या सैन्यात होणाऱ्या भरतीच्या (Armed Forces Recruitment) सुमारे तिप्पट एवढी असेल.

गैरसमज : रेजिमेंटल बाँडिंगवर (Regimental Bonding) विपरीत परिणाम होईल.

वस्तुस्थिती : सध्याच्या रेजिमेंटल सिस्टीममध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. उलट, ती यंत्रणा अधिक उठावदार, लक्षवेधक होईल. कारण निवडलेल्या अग्निवीरांपैकी जे सर्वोत्तम असतील, ते युनिटच्या एकीला अधिक प्रोत्साहन देतील.

गैरसमज : अग्निपथ यंत्रणेमुळे सशस्त्र सैन्यदलाच्या प्रभावावर विपरीत परिणाम होईल.

वस्तुस्थिती : अशा प्रकारची अल्प कालावधीची भरती योजना कित्येक देशांत आधीच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे ती कशा प्रकारे चालते, याची चाचणी आधीच घेतलेली आहे. लष्कर चपळ आणि तरुण असण्याच्या दृष्टीने ही यंत्रणा उत्तम समजली जाते.

पहिल्या वर्षी भरती केल्या जाणार असलेल्या अग्निवीरांची संख्या सैन्यदलातल्या एकूण जवानांच्या तुलनेत केवळ 3 टक्के असेल. तसंच, चार वर्षांनंतर अग्निवीरांचा लष्करात समावेश करण्याआधी त्यांची कामगिरी तपासली जाणार आहे. त्यामुळे लष्कराला सुपरव्हायझरी रँक्ससाठी पारखून घेतलेलं मनुष्यबळ मिळेल.

गैरसमज : 21 वर्षांचे तरुण प्रगल्भ नसतात. त्यामुळे लष्करासाठी ते विश्वासार्ह ठरणार नाहीत.

वस्तुस्थिती : जगातल्या बहुतांश देशांतली लष्करं त्यांच्या देशांतल्या तरुणांवरच अवलंबून आहेत. अशी वेळ कधीच येणार नाही, की लष्करातल्या अनुभवी व्यक्तींपेक्षा तरुणांची संख्या जास्त असेल. सध्याच्या योजनेतून हळूहळू कालांतराने या दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाचं 50-50 टक्के मिश्रण लष्करात तयार होईल. त्यामुळे सुपरव्हायझरी रँक्ससाठी (Supervisory Ranks) तरुण आणि अनुभवी या दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाची संख्या 50-50 टक्के होईल.

गैरसमज : अग्निवीर समाजासाठी धोका ठरू शकतात. ते दहशतवाद्यांना जाऊन मिळू शकतात.

वस्तुस्थिती : असं म्हणणं म्हणजे भारतीय सशस्त्र दलांची मूल्यं आणि निष्ठेचा अपमान आहे. ज्या तरुणांनी चार वर्षांसाठी लष्कराचा गणवेश अंगावर चढवला आहे, ते त्यांच्या पुढच्या सगळ्या आयुष्यात देशाप्रति कटिबद्ध राहतील.

एवढंच कशाला, आताही सशस्त्र दलांतून निवृत्त होणाऱ्या कुशल जवानांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे; मात्र हे जवान देशविघातक शक्तींना (Anti National Forces) जाऊन मिळाल्याची उदाहरणं नाहीत.

गैरसमज : ही योजना लागू करण्यापूर्वी सैन्यदलातल्या माजी अधिकाऱ्यांशी काहीही चर्चा करण्यात आली नाही.

वस्तुस्थिती : गेली दोन वर्षं या योजनेसंदर्भात विद्यमान लष्करी अधिकाऱ्यांशी खूप सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रस्ताव 'डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी ऑफिसर्स'ने (Department of Military Officers) तयार केला आहे. त्यात लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे डिपार्टमेंट याच सरकारने तयार केलं आहे. या योजनेचे फायदे अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी मान्य केले आहेत, त्यांची दखल घेतली आहे आणि या योजनेचं स्वागतही केलं आहे.