Green Revolution 2.0: आजपासून सिंगल-यूज प्लास्टिकला Full Stop; पर्यावरणासाठी देशात राबवली जातेय मोठी मोहीम

 मुंबई, 1 जुलै- प्लॅस्टिक हे पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे हे तुम्ही आतापर्यंत कित्येकवेळा ऐकलं असेल. मात्र, तरीही जगभरात सर्रास प्लॅस्टिकचा वापर सुरूच आहे. मात्र, भारतात इथून पुढं असं होणार नाही. देशात आजपासून (1 जुलै 22) सर्वांत मोठी बॅन सिंगल-यूज प्लॅस्टिक मोहीम (Ban Single-use Plastic) राबवण्यात येते आहे. ही मोहीम यशस्वीपणे पार पडल्यास त्याचा पर्यावरणाला भरपूर फायदा होणार आहे. ही मोहीम म्हणजे दुसरी हरित क्रांती (Green Revolution 2.0) असल्याचं म्हटलं जात आहे.

सध्या या मोहिमेअंतर्गत सिंगल-यूज प्लॅस्टिकपासून (Ban on Single-use Plastic items) तयार होणाऱ्या 19 वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. या वस्तूंमध्ये प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, स्ट्रॉ, काटे-चमचे, कप, ग्लास आणि प्लेट या सर्वांचा समावेश आहे. या वस्तू वापरायच्या की नाही असा पर्याय आता दुकानदारांकडे किंवा हॉटेलांकडे नसेल, तर या वस्तूंवर पूर्णपणे बंदी असेल. या बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्या दुकान किंवा हॉटेलचं लायसन्सदेखील रद्द होऊ शकतं. याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे व्हावी यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत एक विशेष टास्क फोर्स (Special Task Force to insure plastic ban) तैनात करण्यात आली आहे. प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर कित्येक राज्यांमध्ये यापूर्वीच बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, त्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आता मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या मोहिमेमुळे हे चित्र बदलणार आहे.

कायद्याने ठरेल गुन्हा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तत्काळ प्रभावाने ही बंदी लागू करण्याचे निर्दश दिले आहेत. या बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 च्या अंतर्गत (Environment Act, 1986) कारवाई होईल. या कायद्यानुसार हा दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच, प्रत्येक राज्याच्या स्वतःच्या वेगळ्या तरतुदीही आहेत. लोकांना याबाबत तक्रार नोंदवता यावी यासाठी SUP हे सार्वजनिक अ‍ॅपदेखील लाँच (App for Plastic Ban) करण्यात आलं आहे. यामध्ये जिओ-टॅग असलेले फोटो अपलोड करून लोक तक्रार नोंदवू शकतील. ज्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येईल.

प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, 2011 मध्ये बॅन करण्यात आलेल्या सिंगल यूज प्लॅस्टिकची यादी देण्यात आली आहे. या वस्तूंचं (List of Banned plastic items) उत्पादन, आयात, साठवण, डिस्ट्रिब्युशन, विक्री आणि वापरावर बंदी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये स्ट्रॉ, प्लॅस्टिक कटलरी, लॉलीपॉपच्या कांड्या, मिठाईचे डबे, सिगारेटचे डबे, इन्व्हिटेशन कार्ड यांच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारं प्लॅस्टिक, डेकोरेशनसाठी वापरण्यात येणारं पॉलिस्टिरीन आणि एक्स्पांडेड पॉलिस्टिरीन यांचा समावेश आहे. सोबतच, व्हर्जिन किंवा रिसायकल केलेल्या प्लॅस्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरीबॅग, तसंच 60 ग्रॅम प्रतिचौरस मीटरपेक्षा कमी प्रोपिलीनच्या न विणलेल्या प्लॅस्टिकच्या कॅरीबॅग यांच्यावरही बंदी लागू करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये पेट बॉटल्सचा (PET bottles) समावेश करण्यात आला नाही. कचरा गोळा करणाऱ्या व्यक्तींच्या कमाईमध्ये 29 टक्के भाग पेट बॉटल्सचा असल्याचं समजतं.

या मोहिमेत समाविष्ट न झालेलं प्लॅस्टिक पॅकेजिंग वेस्ट हे खरं तर प्रदूषणास सर्वाधिक कारणीभूत ठरणारं मानलं जातं. हा कचरा ईपीआरच्या (Extended Producer Responsibility) मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे पर्यावरणीयदृष्टया योग्य मार्गाने गोळा करून, त्याचं व्यवस्थापन करणं आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादक, आयातदार, ब्रँड मालक, प्लॅस्टिक कचरा प्रोसेसर उत्पादक या सर्वांनी सीपीसीबीकडे नोंदणी करणं गरजेचं आहे. या जाड प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर, रिसायकल आणि योग्य विल्हेवाट लावणं ही यांची जबाबदारी आहे. विल्हेवाट लावण्यासाठी रस्ता बांधकाम, उर्जा निर्मिती, तेल निर्मिती यासाठी या प्लॅस्टिकचा वापर होऊ शकतो. जाड प्लॅस्टिक पॅकेजिंग मटेरिअल (Rigid Plastic packaging material), सिंगल लेअरचे फ्लेक्झिबल प्लॅस्टिक पॅकेजिंग मटेरिअल, मल्टिलेअर प्लॅस्टिक पॅकजिंग, प्लॅस्टिक शीट आणि कम्पोस्टेबल प्लॅस्टिकपासून (Compostable plastic) तयार करण्यात आलेल्या कॅरी बॅग या सर्वांचा यात समावेश होतो.

नॅशनल कंट्रोल रूम

या प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीपीसीबी येथे एका राष्ट्रीय नियंत्रण कक्षाची (National Control Room) स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षातून बंदीबाबत सहाय्य, मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण आणि माहिती देण्यात येईल. हा कक्ष 31 जुलैपर्यंत महिन्याचे सर्व दिवस कार्यरत असेल. सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारचे कक्ष सुरू करण्यात येतील.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनेही (CAIT) या मोहिमेत सहभाग नोंदवला आहे. बंदी घातलेल्या वस्तूंबाबत देशभरातील 40 हजारांहून अधिक व्यापाऱ्यांना शिक्षित करण्यासाठी महिनाभर एक जागृती मोहीम ते राबवणार आहेत. “आम्ही किरकोळ विक्रेत्यांना पॉलिथिन बॅगमधील उत्पादनांची विक्री थांबवण्याचं आवाहन करणार आहोत. तसंच, त्यांच्या घाऊक विक्रेत्यांना प्लॅस्टिक पॅकेजिंगसह उत्पादनं न देण्यास सांगू”, असे सीएआयटीचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले. तसंच, या बंदीमुळे प्लॅस्टिक वस्तूंच्या उत्पादन कारखान्यांमधील ज्या कामगारांवर प्रभाव पडेल, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचं आवाहन आपण सरकारला करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

देशात किती प्लॅस्टिक उत्पादन

(हे वाचा:आजपासून अनेक नवीन आर्थिक बदल लागू; तुमच्या खिशावर कसा परिणाम होईल? )

प्रदूषण नियंत्रण संस्थांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2020-21 या वर्षात देशात तब्बल 41.2 लाख टन प्लॅस्टिकची निर्मिती झाली. तसंच, भारतात दरवर्षी दरडोई सुमारे 3 किलो प्लॅस्टिक कचरा तयार होतो, असंही या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या पाहता हा आकडा खूपच मोठा आहे. या एकूण कचऱ्यात सिंगल-यूज प्लॅस्टिकचा (Single-use Plastic production in India) वाटा 10 ते 33 टक्के असतो.

(हे वाचा:वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा नवा मार्गदर्शक सूचना जाहीर, अशी आहे कडक नियमावली )

30 जूनपर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, देशात सिंगल-यूज प्लॅस्टिकची निर्मिती करणारे एकूण 683 कारखाने आहेत. यांची एकत्रित वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.44 लाख टन इतकी आहे. तर, ऑपरेशनल क्षमता 2.34 लाख टन वार्षिक उत्पादन घेण्याची आहे. बॅन प्लॅस्टिक या मोहिमेअंतर्गत, या कारखान्यांना कोणताही कच्चा माल न पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याची अंमलबजावणी सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करायची आहे. तसंच, सिंगल-यूज प्लॅस्टिकचं उत्पादन सुरू ठेवणाऱ्या कारखान्यांचा परवाना रद्द करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. जूनअखेरपर्यंत या एकूण कारखान्यांपैकी 433 कारख्यान्यांच्या परवानगीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कंपोस्टेबल प्लॅस्टिकची निर्मिती करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र दिलं जात असून, आतापर्यंत अशी 194 प्रमाणपत्रं जारी करण्यात आली आहेत. तसंच, 61 अर्जांवर प्रक्रिया सुरू आहे. सीपीसीबीकडे कंपोस्टेबल प्लॅस्टिक बनवणाऱ्या कारखान्यांचे आणखी 33 अर्ज प्रलंबित आहेत, जे अंदाजे वार्षिक 3 लाख टन उत्पादन घेऊ शकतात.एकूणच, देशात आता सिंगल-यूज प्लॅस्टिक विरोधात मोठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्या या 19 वस्तूंवर बॅन लागू झाल्यानंतर, हळूहळू लोकांना इतर प्लॅस्टिकच्या वस्तू न वापरण्याची सवयही लागेल. ज्याचा भविष्यात पर्यावरणाला आणि पर्यायाने आपल्याला भरपूर फायदा होणार आहे.