मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

राजकारण्यांची 'फुकट'ची आश्वासनं सर्वसामान्यांना पडतायेत महाग; देशाला संकटात नेणार 'रेवडी संस्कृती'

राजकारण्यांची 'फुकट'ची आश्वासनं सर्वसामान्यांना पडतायेत महाग; देशाला संकटात नेणार 'रेवडी संस्कृती'

पंजाब आणि तमिळनाडू (Loans on Punjab and Tamil Nadu State) या दोन्ही राज्यांमध्ये घरगुती ग्राहकांना वीज सबसिडी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या राज्यांवर भरपूर कर्जे आहेत.

पंजाब आणि तमिळनाडू (Loans on Punjab and Tamil Nadu State) या दोन्ही राज्यांमध्ये घरगुती ग्राहकांना वीज सबसिडी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या राज्यांवर भरपूर कर्जे आहेत.

पंजाब आणि तमिळनाडू (Loans on Punjab and Tamil Nadu State) या दोन्ही राज्यांमध्ये घरगुती ग्राहकांना वीज सबसिडी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या राज्यांवर भरपूर कर्जे आहेत.

नवी दिल्ली 08 ऑगस्ट : सध्या देशात ‘रेवडी कल्चर’बाबत (Freebie Culture) भरपूर चर्चा सुरू आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या (Delhi Assembly Elections) वेळी मतदारांना लाच देण्याच्या दृष्टीने आम आदमी पक्षाने (AAP) निर्लज्जपणे याचा स्वीकार केला. तेव्हापासून खरं तर याला चालना मिळाली आहे. याचा चांगला पक्षपाती प्रभावही दिसून येतो आहे. हे प्रकरण न्यायालयासमोर आहे, मात्र ते सोडवलं जाण्याची शक्यता अगदी कमी आहे कारण या ‘रेवड्या’ संसदेच्या प्रांतात येतात, आणि निवडणूक आयोगानेही त्याची जबाबदारी पुढे ढकलली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारनेही हे प्रकरण स्वतः न हाताळता चेंडू पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात ढकलला होता. एखादी गोष्ट मोफत मिळणं हे केवळ लाचखोरीबद्दल नाही, किंवा त्याच्या आर्थिक किंवा अर्थसंकल्पीय टिकाऊपणाबद्दल नाही; तर भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेला एक मुद्दा स्पष्ट करतं. खरंतर या मोफतच्या रेवड्यांचा (Freebie Culture in India) विषय हा भरपूर गुंतागुंतीचा, आंतरराष्ट्रीय, आर्थिक आणि ऐतिहासिक असा आहे. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकातील कुख्यात राजा नीरो हा रोम जळत असताना बासरी वाजवत होता हे तुम्ही ऐकलं असेल. मात्र, याच नीरोने त्यानंतर रोमन साम्राज्यातील बाकीच्या भागातून लूट करून, रोमच्या नागरिकांना मोफत धान्य वाटप केलं होतं. यातील एक मोठा वाटा त्याने स्वतःसाठीदेखील ठेवला होता. फुकटच्या रेवड्यांबाबत ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, की त्याचं वाटप करणाऱ्यांनाही त्याचा फायदा होतो. या रेवड्यांच्या केंद्रस्थानी त्यासाठीचा पैसा कुठून येतो आहे हा मुख्य प्रश्न आहे. फुकटच्या रेवड्या या नागरिकांच्या किंवा इतरांच्या सार्वजनिक सबसिडीच्या मोठ्या टायपोलॉजीच्या सार्वजनिक मोठेपणाचं केवळ एक प्रकटीकरण आहे. अलीकडच्या काळात चर्चेत असणाऱ्या दिल्लीतील वाहतूक आणि सवलतीच्या वीज आणि पाणीपुरवठ्यासाठी भारताच्या एमएसपी (MSP) आणि खतांच्या अनुदानाचा एक भाग खर्च होतो. हे पूर्णपणे मोफत नाहीत, मात्र त्यात मोठे अनुदान देण्यात येत आहे. एकूणच एक गोष्ट मोफत किंवा स्वस्तात दिल्यामुळे त्याचा भार दुसऱ्या गोष्टीवर, पर्यायाने दुसऱ्या लोकांवर पडत आहे. यातूनच संसाधनांचं चुकीचं वाटप होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. कर्जाच्या हप्त्यात पुन्हा होणार वाढ; RBI कडून रेपो दरात अर्धा टक्क्यांची वाढ सर्वसाधारणपणे, अनेक राज्यांमध्ये फुकटच्या रेवड्या, मोफत सामाजिक कामं यांचा प्रश्न मोठा होतो आहे. पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये त्यामुळेच दिवाळखोरीचा (States on the edge of Bankruptcy due to Freebies) धोका निर्माण झाला आहे. तसंच, इतर राज्यांमध्येही गंभीर अर्थसंकल्पीय संकट येण्याची शक्यता आहे. पंजाबमध्ये देण्यात येणाऱ्या वीज सबसिडीमुळे (Punjab Free Electricity) सरकारी तिजोरीवर त्याचा एकूण महसूलाच्या 16 टक्के पेक्षा जास्त ताण येतो आहे. अशा खर्चामुळे दीर्घकालीन वाढीसाठी आवश्यक भांडवली वाटप कमी होतं, आणि त्याचा उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होतो. पंजाबमधील औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी प्रति युनिट विजेचे दर हे तमिळनाडूप्रमाणेच आहेत. गुजरातच्या तुलनेत हे 50 टक्के जास्त आहेत, तरीही सध्या पंजाबवर अशी परिस्थिती ओढावली आहे. पंजाब आणि तमिळनाडू (Loans on Punjab and Tamil Nadu State) या दोन्ही राज्यांमध्ये घरगुती ग्राहकांना वीज सबसिडी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या राज्यांवर भरपूर कर्जे आहेत. मोफत गोष्टी वाटल्यामुळे बजेट (Disadvantages of Freebies in State Politics) डगमगतं, शिवाय सध्याचं भांडवल भविष्यातील वाढीसाठी गुंतवता येत नाही. खरं तर ही व्यापारी गुंतवणूक वैयक्तिक नागरिकांना आणि देशालाही मजबूत बनवण्यासाठी फायद्याची असते. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, देशाने सध्या 10 ट्रिलियन जीडीपीचा (10 Trillion GDP Benchmark) बेंचमार्क गाठणं अत्यावश्यक आहे. कारण आपली स्पर्धा ही शेजारील चीनशी आणि इतर मोठ्या देशांशी आहे. आर्थिक महासत्ता झाल्यानंतरच आपण कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावांपासून दिलासा मिळवू शकतो. याचा दुसरा महत्त्वाचा आणि स्फोटक मुद्दा म्हणजे, अपरिहार्य क्रॉस-सबसिडी. काही राज्यं एकीकडे मोफत गोष्टी वाटून दिवाळखोरीमध्ये जात असताना, अपरिहार्यपणे बेल-आऊट राज्यांवरही त्याचा प्रभाव पडतो. यामुळे राज्यांमधील हस्तांतरणावर परिणाम होऊन, राज्या-राज्यांमध्ये असंतोष वाढून त्यात फूट पडण्याची शक्यताही असते. मोफत किंवा सवलतीत गोष्टी मिळणं ही एक जागतिक गोष्ट आहे. सगळीकडेच अशा प्रकारच्या सुविधा किंवा योजना पहायला मिळतात. ब्रिटनमधील राष्ट्रीय आरोग्य सुविधा ही महिलांना प्रसूतीच्या वेळी जवळपास सर्व गोष्टी मोफत पुरवते. बेरोजगार किंवा दिव्यांग व्यक्तींसाठी जगभरातील कित्येक देशांमध्ये कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. या सर्व योजनांसाठी फंडिंग हा मुख्य मुद्दा असतो. त्यामुळे मर्यादित अर्थसंकल्पीय संसाधनं असताना पर्यायी वापराचा कठीण पर्याय अवलंबला जातो. काही अपरिहार्य परिस्थितींमध्ये या योजनांमधील खर्च दुसरीकडे वळवला जाऊ शकतो, याचंच एक उदाहरण म्हणजे संरक्षणावरील खर्च – जो की अपरिहार्य आहे. एका मॉडर्न जेट विमानाचा एका तासासाठी उड्डाणाचा खर्च हा सुमारे 21 हजार डॉलर्स एवढा आहे. आणखी आधुनिक विमानांसाठी हा खर्च आणखी जास्त आहे. गरब्यावरही GST? गुजरातमध्ये उडाला गोंधळ, नागरिकांमध्ये संताप भारताच्या दृष्टीने आपण काही गोष्टी विचारात घेणं गरजेचं आहे. सामान्य नागरिकांना 300 युनिट्सपर्यंत वीज मोफत देणं हे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य किंवा निंदनीय नाही. मात्र, याचा अर्थ असाही नाही की सबसिडी बिलाची रक्कम फुगवून तुम्ही भविष्याकडे दुर्लक्ष करावं. या योजनेचा राज्याच्या तिरोजीरवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, आणि राज्यावर दिवाळखोरीची वेळ येऊ शकते. शिवाय, आंतर-राज्य वादालाही तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्याचे परिणाम गंभीर आहेत. मात्र, राजकारणी या गोष्टींचा विचार करताना दिसत नाहीत. शिवाय आपल्याकडे जिथे गरिबांना दोन वेळेचं अन्न आणि निवाराच उपलब्ध नाही, तिथं त्यांना भविष्यातील फायद्यांबाबत धीर देणारा युक्तिवाद करणं अगदी कठीण आहे. मात्र, वीज आणि ऊर्जेपेक्षाही त्यांना अन्न-निवाऱ्याची गरज अधिक आहे हेदेखील लक्षात घेणं गरजेचं आहे. शेवटी धूर्त राजकारणी अशा भौतिक गरजांचं राजकारण करून निवडणूक जिंकू शकतात हे आप पक्षाने दाखवूनच दिलं आहे. भारताच्या परदेशी शत्रूंना इथली राजकीय सत्ता काबीज करण्यासाठी असे विश्वासघातकी राजकारणी मदत करत आहेत, हे राष्ट्रहितासाठी धोक्याचं आहे. भारतीय निवडणुकांमध्ये परकीय हस्तक्षेप वाढल्याचं 2008 मध्ये भारतीय काँग्रेस आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या सामंजस्य करारातून स्पष्ट झालं आहे. असं असलं, तरी मोफत गोष्टी वाटपाविरोधात कायदा करणं राजकीय आणि घटनात्मकदृष्ट्या असमर्थनीय असेल. कारण कित्येक कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून, अशाचप्रकारे असंख्य लाभार्थ्यांना देयकं हस्तांतरित केली जातात. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवर मर्यादा लागू करणंही समस्याप्रधान आहे, कारण त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे या रेवडी संस्कृतीमध्ये तर्कशुद्धता आणायची असेल, तर सर्वांत आधी भारतीय राजकारण्यांना मतदारांबद्दलची त्यांची विश्वासार्हता सुधारण्याची गरज आहे. राजकारणी सामान्यांच्या भविष्यासाठी काही सांगतात, त्यापेक्षाही ते मोफत काही वाटत आहेत ते स्वीकारणं नागरिकांना सोयीचं वाटतं. ही विचारसरणी बदलण्याची गरज आहे. मतदारांनी वीज चोरी सोडल्यास 24 तास वीजपुरवठा केला जाईल सांगून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये नागरिकांच्या वागण्यात बदल घडवून आणला होता. यामुळे याच गुजरातमध्ये नागरिकांनी मते जिंकण्यासाठी ‘आप’ने दिलेली लाच धुडकावून लावली. एक दिवस असाही येईल, जेव्हा भारत स्कॅन्डिनेव्हियन सामाजिक करारापर्यंत पोहोचेल. ज्यामध्ये लोक मोठ्या फायद्यासाठी स्वतःच स्वतःवर संयम लागू करतात. अर्थात, त्यासाठी भारताला 10 ट्रिलियन जीडीपीचं उद्दिष्ट गाठून आत्मनिर्भर होणं गरजेचं आहे. (लेखक गौतम सेन आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थशास्राचे अभ्यासक आहेत.)
First published:

Tags: Economic crisis, Politics

पुढील बातम्या