मोदी सरकार विकणार 34 वर्षे जुनी कंपनी; जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली, 11 जुलै : नरेंद्र मोदी सरकारनं 34 वर्षे जुनी सरकारी कंपनी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पवनहंस असं या कंपनीचं नाव असून आता या कंपनीचा 51 टक्के हिस्सा विकला जाणार आहे. याकरता कंपनीनं ग्लोबल टेंडर मागितलं असून 22 ऑगस्ट टेंडर भरण्याकरता शेवटचा दिवस आहे. सरकार या कंपनीचा 51 टक्के हिस्सा हा विक्रीला काढणार आहे. कंपनी तोट्यात असल्यानं मोदी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात कंपनीला 89 कोटी रूपयांचा तोटा झाला आहे. शिवाय, कंपनीवर 230 कोटी रूपयांचं कर्ज देखील आहे. पवनहंस या कंपनीमध्ये ONGC या सरकारी कंपनीचा 49 टक्के हिस्सा देखील आहे. 1985मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचे 51 टक्के शेअर विकण्यास ONGCनं देखील संमती दिली आहे. त्यामुळे कंपनीचा 51 टक्के हिस्सा विकला जाणार यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.

काय करते पवनहंस

पवनहंस ही कंपनी हेलिकॉप्टर सेवा देणारी देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. 1985मध्ये या कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती. कंपनीकडे 50 हेलिकॉप्टर्स आहेत. याशिवाय, हेलीपोर्ट आणि हेलिपॅड बनवण्याचं काम देखील कंपनी करत असल्याचं कंपनीच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे. तसंच चार्टर्ज प्लेनच्या व्यवसायामध्ये देखील उतरण्याचा विचार सध्या कंपनी करत आहे.

कंपनीला दांडगा अनुभव

दरम्यान, पवनहंस कंपनीला 10 लाख तासांपेक्षा देखील जास्त काळ विमान उड्डाणाचा अनुभव आहे. या कंपनीमध्ये 51 टक्के हिस्सेदारी ही भारत सरकारची तर 49 टक्के हिस्सेदारी ही ओनजीसीची आहे.

कर्नाटकनंतर काँग्रेसला गोव्यात देखील धक्का; 10 आमदारांचा भाजपात प्रवेश

कंपनी विकण्याची वेळ का आली?

2015मध्ये 11 हेलिकॉप्टर विकत घेण्याचा प्रस्ताव कंपनीनं सरकारला दिला. 2017मध्ये कंपनीचा फायदा 38.8 कोटी रूपये होता. 2014 ते 2016 या काळात कंपनीला 38 दुर्घटनांचा सामना करावा लागला. पवनहंसचे काही हेलिकॉप्टर क्रॅश देखील झाले.

2011मध्ये अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री दोरजी खांडू यांचा देखील पवनहंसचं हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्यानं मृत्यू झाला. तर, ओनजीसीच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन जात असताना देखील 2015मध्ये कंपनीचं हेलिकॉप्टर क्रॅश झालं. या काळात कंपनीची विश्वासार्हता कमी झाली. उड्डाण योजनेतंर्गत कंपनीला मोठी आशा होती. पण, ती यशस्वी नाही झाली.

2018मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये खूप कमी प्रमाणात कंपनीची हेलिकॉप्टर्स बुक करण्यात आली. त्यामध्ये खासगी कंपन्यांनी बाजी मारली. त्यामुळे कंपनीचा तोटा हा दिवसेंदिवस वाढत गेला आणि कंपनीवर 89 कोटींचं कर्ज झालं.

गटारात पडलेल्या 3 वर्षांच्या चिमुकल्याचा शोध सुरू; मनपाच्या अधिकाऱ्यांची मिठाची