कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांचा जीएसटीबाबत मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 12 जून : जीएसटी परिषदेची 40 वी बैठक आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. कोविड -19 मुळे लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलच्या सदस्यांनी पहिल्यांदा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे -सीतारमण म्हणाले की, छोट्या कंपन्यांनी उशीरा जीएसटी रिटर्न भरल्यास व्याज निम्मे करण्यात आले आहे. अशा कंपन्यांना उशीरापासून जीएसटी दाखल करण्यावर नऊ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. -मे ते जुलै दरम्यान जीएसटी रिटर्न भरताना लहान कंपन्यांना लेट फी भरावी लागणार नाही. जुलैमध्ये जीएसटी कौन्सिल भरपाई उपकरांवर चर्चा करेल. -1 जुलै 2020 ते 31 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत रिटर्न भरणाऱ्यांसाठी हे लागू असेल. -सीतारमण म्हणाल्या की, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 या कालावधीसाठी जीएसटीआर -3 बीसाठी लेट फी कमी करण्यात आली आहे.

Before the introduction of formula-based sharing of IGST between centre and states, there was a huge accumulation of IGST from 2017-'18, which led to an ad hoc decision of sharing accumulated IGST in two halves. This anomaly had to be corrected-FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/zNOKzVAobG

— ANI (@ANI) June 12, 2020

-ज्यांना कर देयता नाही त्यांना उशीरा फी देण्याची गरज नाही. जीएसटीआर -3 बी लेट फी दाखल करण्यासाठी जास्तीत जास्त फीसाठी 500 रुपये मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. -शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 पर्यंत बरेच रिटर्न फाइलिंग प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे कर दायित्व नाही परंतु ज्यांनी रिटर्न भरले नाही त्यांना उशीरा फी आकारली जाणार नाही. हे वाचा-भारतीयांना मोठा झटका, अमेरिकेत जाण्याचं स्वप्न भंगणार कोरोनापासून वाचण्यासाठी लोक काय करतात पाहा, लाॅकडाऊनमधले 11 सर्वात भन्नाट जुगाड कोरोनाबाधितांची अवस्था जनावरापेक्षा वाईट, सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला झापले