नवी दिल्ली 09 ऑक्टोंबर : केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकार (Government of India) ने सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) दिवाळीचं मोठं गिफ्ट (Diwali Gift) दिलंय. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) 5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे महागाई भत्ता हा आता 12 टक्क्यांवरून 17 टक्के झालाय. या निर्णयामुळे तब्बल 50 लाख कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. तर केंद्र सरकारने महागाई भत्ता दिल्यामुळे आता राज्य सरकारलाही आपल्या महागाई भत्त्यात वाढ करावी लागणार आहे. त्याचा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होणार आहे. BJP कार्यालयात गायीचं कापलेलं डोकं घेऊन जाणाऱ्याला शिवसेनेनं दिली उमेदवारी! देशात मंदीचं सावट असताना सरकारनं केलेल्या या घोषणेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवळी आनंदात जाणार आहे. 50 लाख कर्मचाऱ्यांशीवाय या निर्णयाचा 62 लाख पेन्शनधारकांनाही फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती दिली. जावडेकर म्हणाले, याआधी 2 किंवा 3 टक्केच महागाई भत्ता वाढत असे, आता मात्र एकदम 5 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 16 हजार कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे.
‘पाकिस्तानी हो क्या?’ भाजपची TikTok स्टार घोषणा न देणाऱ्यांवर भडकली
काय असतो महागाई भत्ता? महागाई भत्ता म्हणजेच (Dearness Allowance) - सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईशी लढण्यासाठी आणि जिवनमान उंचावण्यासाठी दिलेली मदत होय. महागाई वाढल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याच्याशी जुळवून घ्यायला या पैशांमुळे मदत होते. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना हा भत्ता दिला जातो. कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पगाराच्या हिशेबाने त्याला महागाई भत्ता दिला जातो. सहावा वेतन आयोग मान्य केल्यानंतर 2006 हे बेसिक वर्ष म्हणून ग्राह्य धरण्यात आलं होतं. दर 6 वर्षांनी बेसिक वर्ष बदलण्यात येत असंत. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत आता मनसोक्त खरेदी करता येणार आहे.