TV-फ्रीज दूरच आधी पाणी आणि वीज तरी पुरवा, मोठी आश्वासनं देणाऱ्या उमेदवारांना न्यायालयानं फटकारलं

चेन्नई 31 मार्च : देशातील चार राज्य पश्चिम बंगाल, बंगळुरू, आसाम, केरळ आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणूका पार पडणार आहेत. तमिळनाडूमध्ये (Tamil Nadu Assembly Election 2021) सहा एप्रिलला मतदान पार पडणार आहे. अशात सगळेच पक्ष आणि उमेदवार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठमोठे दावे करत आहेत.अशात आता निवडणुकीच्या वेळी केल्या जाणाऱ्या या दाव्यांवर मद्रास उच्च न्यायालयानं (Madras High Court) आक्षेप घेत राजकारण्यांना फटकारलं आहे. न्यायाधीश एन किरुवकरन आणि बी. पुगलेंधी म्हणाले, की उमेदवारांनी लॅपटॉप, टीव्ही, फ्रीज देण्याचं आश्वासन देण्याऐवजी गरजेच्या सोयी सुविधा पुरवण्यावर लक्ष दिलं पाहिजे. न्यायालयानं म्हटलं, की राजकीय पक्षांनी मोफत असलं सामान देण्याचं आश्वासन देण्यापेक्षा मतदारांना पाणी, वीज, आरोग्य आणि वाहतूक अशा सुविधा अजून चांगल्या पद्धतीनं देण्याचं आश्वासन दिलं पाहिजे आणि निवडणूक जिंकल्यावर ते पूर्णही केलं पाहिजे.

न्यायाधीशांचं असं म्हणणं आहे, की करदाता राज्यात मोफत केल्या जाणाऱ्या आश्वासनांच्या पावसात भिजण्यास इच्छुक नाहीत. मात्र, असंच चालत राहिलं तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा प्रवासी कामगार संपूर्ण संपत्तीचे मालक असतील आणि इथले रहिवासी त्यांच्या हाताखाली काम करतील. न्यायाधीश म्हणाले, की राज्यात बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिस्थिती अशी आहे, की इंजिनिअरिंग केलेले लोकंही नोकरीसाठी सरकारी कार्यालयात साफसफाई करण्याच्या कामासाठीही तयार होत आहेत.

न्यायाधीश म्हणाले, की दारुची बाटली आणि बिर्याणी देऊन कितीतरी मतदारांचं मत विकत घेतलं जातं. अशा लोकांना सोयी सुविधा न मिळाल्याची तक्रार करण्याचाही हक्क नाही. असे मतदार आपल्यासारख्याच प्रतिनिधींच्या योग्य आहेत. जे केवळ वचन देतात मात्र पूर्ण करत नाहीत.

तमिळनाडूमध्ये उमेदवार मतं मिळवण्यासाठी वेगवेगळी आश्वासनं देताना दिसत आहेत. तमिळनाडूच्या दक्षिण मदुरैतून निवडणूक लढवत असलेल्या थुलम सरवनन यांनी निवडणूक घोषणापत्रात अनेक आश्नासनं दिली आहे. स्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, ३४ वर्षीय अपक्ष उमेदवारानं आपल्या घोषणा पत्रात लोकांना रोबोट, हेलिकॉप्टर देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. सोबतच लोकांना आयफोन आणि बँक खात्यात १ कोटी जमा करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं आहे.