समलैंगिक जोडप्यांना थाटता येणार संसार? कोर्ट काय निर्णय देणार?

नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर : समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्याबाबत देशात मतमतांतरं असताना समलैंगिक व्यक्तींच्या लग्नांबाबतही न्यायालयांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. 10 वर्षं एकत्र राहिलेल्या समलैंगिक पुरुषांच्या एका जोडप्यानं आता लग्न करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयानेही याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून त्याबाबत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. 'नवभारत टाइम्स'ने त्याबाबत सविस्तर वृत्त दिलं आहे.

समलैंगिक व्यक्तींच्या लग्नाला स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट 1954 अंतर्गत कायदेशीर मान्यता मिळावी, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांनी ही याचिका दाखल केलीय. ते दोघंही गेल्या 9 वर्षांपासून एकत्र राहताहेत. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांना कोव्हिडचा संसर्ग झाला. त्यातून ते बरेही झाले व आता त्यांच्या एकत्र राहण्याला 9 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतलाय. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी साखरपुडा केला होता. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही या नात्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी असं त्यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा - लग्नाच्या वाढदिवशी पत्नी वाट बघत होती, पण पती परतलाच नाही; भाजप नगसेवकासोबत घडलं भयानक

या प्रकरणात समलौंगिक जोडप्याकडून न्यायालयात दोन जनहितयाचिका दाखल करण्यात आल्यात. मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालच्या खंडपिठानं नोटीस पाठवून या प्रकरणात अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्याकडून 4 आठवड्यांत उत्तर मागितलं आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. नवतेज सिंह जोहर आणि पुत्तास्वामी प्रकरणातला निकाल आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार समलैंगिकता हा अपराध मानला जाणार नाही. दुसऱ्या एका प्रकरणात जोडप्याचा खासगी अधिकार महत्त्वाचा मानला गेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट अंतर्गत या लग्नाला मान्यता द्यावी अशी विनंती रोहतगी यांनी न्यायालयाला केली आहे.

हेही वाचा - आफताबची पॉलिग्राफी टेस्ट फेल? दृश्यमप्रमाणे रेटून खोटं बोलला, दिल्ली पोलिसांकडून दोघांना घर देणाऱ्या त्या व्यक्तीचाही शोध सुरू

आंतरजातीय व आंतरधर्मीय लग्नांना सर्वोच्च न्यायालयानं कायम संरक्षण दिलंय. स्वतःच्या मनाप्रमाणे लग्न करणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. नवतेज सिंह जोहर यांच्या आणि पुत्तुस्वामी यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं एलजीबीटीक्यू व्यक्तींना समान अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच त्यांना मानानं जगण्याचा आणि खासगीपणा जपण्याचाही अधिकार आहे असंही न्यायालयानं सांगितलं होतं. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट अंतर्गत एलजीबीटीक्यू व्यक्तींच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबतच्या 9 याचिका विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित आहेत.

या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. एलजीबीटीक्यू समाजाच्या लग्नांना कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती यात करण्यात आलीय. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मनाप्रमाणे जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असतो. असं असेल, तर एलजीबीटीक्यू व्यक्तींच्या लग्नाला मान्यता न देणं हे त्या अधिकाराचं उल्लंघन होईल, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. याचिकाकर्ते पार्थ आणि उदयराज गेल्या 17 वर्षांपासून एकत्र राहताहेत. त्यांच्याकडे दोन मुलंही आहेत; मात्र कायदेशीर लग्न झालेलं नसल्यामुळे त्यांना मुलांचा पालक म्हणून कायदेशीर हक्क मिळू शकत नाहीये. एलजीबीटीक्यू व्यक्तींच्या नात्याला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी त्या समाजाकडून सातत्यानं मागणी होते आहे.