Home /News /national /

कॉस्मेटिक प्रोडक्टवर व्हेज-नॉनव्हेज लेबल लावणं अनिवार्य? दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल

कॉस्मेटिक प्रोडक्टवर व्हेज-नॉनव्हेज लेबल लावणं अनिवार्य? दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल

कॉस्मेटिक कंपन्यांना आपल्या उत्पादनावर शाकाहारी किंवा मांसाहारी लेबल लावण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशननं दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली, 22 जानेवारी : कॉस्मेटिक कंपन्यांना (Cosmetic Manufacturer) आपल्या उत्पादनावर शाकाहारी किंवा मांसाहारी लेबल लावण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशननं (Central Drugs Standard Control Organization - CDSCO) दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. आपल्या प्रॉडक्टमधले व्हेज (Veg) किंवा नॉनव्हेज घटक (Non-veg) उघड करायचे की नाही, हा निर्णय सर्वस्वी संबंधित कंपनीचा आहे. त्यांना ही माहिती उघड करण्यास भाग पाडता येणार नाही, असं सीडीएससीओनं (CDSCO) स्पष्ट केलं आहे. काही दिवसांपूर्वी या संदर्भात एक अॅडव्हायझरी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामध्ये कंपन्यांनी स्वेच्छेने साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट इत्यादी कॉस्मेटिक वस्तूंवर व्हेजसाठी हिरवा डॉट आणि नॉनव्हेजसाठी लाल डॉट वापरावा, असं सांगण्यात आलं होतं. या प्रकरणी दिल्ली हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कंपन्यांनी स्वेच्छेनं डॉटचा वापर करावा - डीटीएबी सामान्यपणे सर्व व्हेज प्रॉडक्ट्सच्या पॅकेटवर हिरवा डॉट आणि नॉनव्हेज प्रॉडक्ट्सच्या पॅकेटवर लाल डॉट वापरला जातो; मात्र कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्समध्येसुद्धा हीच पद्धत वापरण्याचं ड्रग्ज टेक्निकल अॅडव्हायझरी बोर्डानं (Drugs Technical Advisory Board -DTAB) अद्याप मान्य केलेलं नाही, असं सीडीएससीओनं म्हटलं आहे. डीटीएबीच्या म्हणण्यानुसार, डॉट वापरण्याच्या निर्णयामुळे गुंतागुंत निर्माण होईल आणि भागधारकांवर अनावश्यक भार पडेल.

हे वाचा - धोका टळला नाही..! Omicron नंतर पुन्हा येणार कोविड-19 चा संसर्ग, पण...

प्रॉडक्टचा स्रोत जाणून घेणं हा मूलभूत अधिकार लाल किंवा हिरवा डॉट वापरण्यासंदर्भात, 10 डिसेंबर रोजी एक अॅडव्हायजरी जारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये कंपन्यांना आपल्या इच्छेप्रमाणं निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं. 'राम गौ रक्षक दल' या स्वयंसेवी संस्थेनं या अॅडव्हायजरीच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत त्यांनी कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्सवर व्हेज आणि नॉनव्हेज असा स्पष्ट उल्लेख करणारं लेबल लावण्याची मागणी केली होती. यासोबतच या प्रॉडक्ट्सच्या निर्मिती प्रक्रियेत कोणत्या गोष्टींचा वापर करण्यात आला आहे, याचीही माहिती देण्याची मागणी केली होती. अॅडव्होकेट रजत अनेजा यांनी राम गौ रक्षक दलाच्या वतीने हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. देशातल्या नागरिकांना आपण खात असलेल्या अन्नपदार्थामध्ये (Food Items) काय वापरलं जातं किंवा काय वापरलं आहे, ते वापरत असलेले कॉस्मेटिक आणि परफ्यूम (Perfumes), घालत असलेले कपडे (Clothes) कशापासून तयार होतात, हे जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.

हे वाचा - धोनीच्या शेतात मोहरलंय मोहरीचं पीक, माहीलाही आवरला नाही सेल्फी घेण्याचा मोह

खाद्यपदार्थात वापरल्या जाणार्‍या गोष्टींचा स्रोत सांगणं बंधनकारक हायकोर्टानं या याचिकेची दखल घेऊन 9 डिसेंबर रोजी सर्व खाद्यपदार्थ व्यवसाय (Food business) करणाऱ्यांना खाद्यपदार्थांमध्ये वापरले जाणारे सर्व घटक उघड करणं बंधनकारक केलं आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपण काय खातो हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. खाद्यपदार्थांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंसाठी लिखित कोड असावा, असं कोर्टानं म्हटलं होतं. तसंच त्या गोष्टींचा उगम कशात आहे याचीही माहिती असावी. म्हणजेच अन्नामध्ये वापरल्या जाणार्‍या गोष्टी वनस्पती, प्रयोगशाळा, प्राणी किंवा अन्य घटकांपासून मिळाल्या आहेत का, हे उघड करणं गरजेचं आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 31 जानेवारीला होणार आहे.
First published:

Tags: Delhi high court

पुढील बातम्या