आसाम उर्वरित भारताच्या पुढे जाणार! स्वतंत्र टाइम झोनची मागणी, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं कारण

गुवाहाटी 31 मार्च : आसामला नेहमी लँड ऑफ लॅगार्ड्स किंवा लाहे म्हणजे संथ, सावकाश चालणारा प्रदेश म्हटलं जातं. पण आता हाच प्रदेश भारताच्या वेळेच्या पुढे जाईल असं दिसतंय. काही तास तरी त्याची प्रमाणवेळ भारतीय प्रमाणवेळेच्या पुढे जाईल. 30 मार्चला आसाम-मेघालय करारावर (Assam-Meghalaya pact) विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा (Chief minister Himanta Biswa Sarma) यांनी आसामसाठी स्वतंत्र टाइम झोन असण्याची गरज अधोरेखित केली. विधानसभेतील भाषणात ते म्हणाले, ‘आपल्याला वेगळ्या प्रमाणवेळेची गरज आहे. जेव्हा आपण उठून कामाला निघतो तेव्हा सूर्य अगदी डोक्यावर आलेला असतो. काही तासतरी आपल्याला ही प्रमाणवेळ पुढे सरकवणं गरजेचं आहे. ज्यामुळे आपण जास्त काम करू शकू आणि आरोग्य चांगलं ठेवू शकू आणि वीज बिलही कमी करू शकू. या नव्या प्रमाणवेळेनुसार आपण आपल्या जैविक घड्याळानुसार झोपू शकू, उठू शकू. आपण संयुक्त पर्यटन, संयुक्त प्रमाणवेळ आणि संयुक्त करपद्धती लागू करू शकू. सीमासंघर्ष आणि सीमाप्रश्न हे अडचणीचे ठरतात कारण लोकांमध्ये विश्वास नाही.’ ‘ब्रिटिशांनी चहाच्या मळ्यांच्या प्रदेशासाठी म्हणजेच आसामसाठी वेगळी प्रमाणवेळ असावी, अशी कल्पना फार वर्षांपूर्वी मांडली होती. त्यामुळेच आजही तेथे चहाच्या मळ्यात अशाच प्रकारे वेळा पाळल्या जातात ज्या सूर्योदयाच्या आणि सूर्यास्ताच्या वेळांवर अवलंबून आहेत. लोकल टाइम अथवा बागान टाइम असे या संकल्पनांना म्हटले जाते. त्यामुळेच जेव्हा इतर ठिकाणचे लोक कामासाठी बाहेर पडतात, तेव्हा आसामच्या चहाच्या मळ्यांतील कामाला सुरूवात होऊन तासभर झालेला असतो,’ असंही ते म्हणाले. स्वतंत्र विदर्भासाठी दिल्लीत रणशिंग, जंतरमंतर मैदानात होणार हल्लाबोल आंदोलन सरमा यांनी पुढे सांगितलं की, 2014 साली नवीन वर्षाचा संकल्प म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी लोकल टाइम झोन अर्थात स्थानिक प्रमाणवेळेची संकल्पना मांडली होती. ही वेळ भारतीय प्रमाणवेळेच्या 60 मिनिटं आधी असणार होती. ज्यामुळे या प्रदेशातील सूर्यप्रकाशाचा योग्य वापर होईल आणि वीजेची बचत होईल. आसाममधील सरकारी कार्यालये सकाळी साडेनऊ ते संध्याकाळी पाच या वेळेत चालतात. गोगोई म्हणाले होते की, ब्रिटिशांच्या काळात भारतात बॉम्बे, कलकत्ता आणि बागान असे तीन टाइम झोन होते. भारतीय प्रमाणवेळ ही ग्रीनीच प्रमाणवेळेपेक्षा साडेपाच तास पुढे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या पश्चिम भागातील आणि पूर्व भागातील सूर्योदयाच्या वेळांमध्ये दोन तासांचा फरक आहे. याआधीसुद्धा वेगळ्या टाइमझोनची मागणी करण्यात आली होती परंतु ती पूर्ण होऊ शकली नव्हती. सूर्य लवकर उगवतो परंतु कार्यालये उशिरा सुरू होतात आणि सूर्य लवकर मावळत असल्याने ती लवकर बंद करावी लागतात. त्यामध्ये बराच वेळ फुकट जातो, असे सांगत 2017 साली अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खंडू यांनीसुद्धा स्वतंत्र टाइमझोनची मागणी केली होती. ईशान्येतील राज्यांसाठी स्वतंत्र टाइम झोन असावा की नाही, या विषयी तज्ज्ञांची समिती स्थापण्यात आली होती. त्यांनी धोरणात्मक कारणांमुळे त्याला मान्यता दिली नाही. एका लेखी उत्तरामध्ये तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन म्हणाले होते की, कार्यालयीन वेळ आणि सूर्योदय, सूर्यास्ताच्या वेळांमधील फरकामुळे अशी मागणी करण्यात आली होती. BREAKING : सुप्रीम कोर्टाचा तामिळनाडू सरकारला धक्का, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरीने (NPL) त्यांच्या सायन्स जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार , वीजबचतीचा मुद्दा मांडला आहे, असंही हर्षवर्धन म्हणाले. उच्चपदस्थ समितीमार्फत या प्रकरणाचे निरीक्षण केले गेले. त्रिपुराचे मुख्य सचिव आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे मुख्य सचिव यांचा त्यात समावेश होता. काही अभ्यासक आणि तज्ञांच्या अंदाजानुसार, भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत ईशान्येकडील राज्यांना भारतीय प्रमाणवेळ आणि तेथील नैसर्गिक घड्याळ यातील वेळांच्या फरकामुळे 25 वर्षं आणि 10 महिन्यांच्या उत्पादक वेळेचा म्हणजे कार्यालयीन वेळेचा तोटा सहन करावा लागला होता. 100 वर्षांत हा भाग एकाच प्रमाणवेळेच्या हट्टामुळे उत्पादनक्षमतेच्या बाबतीत तब्बल 54 वर्षं मागे फेकला जाईल. रशिया, युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा यांच्याकडे विविध टाइम झोन्स आहेत. भारताचा शेजारी असलेला बांग्लादेशसुद्धा याबाबतीत पुढारलेला आहे. फ्रान्समध्ये 12 टाइम झोन आहेत. यूएसमध्ये 11 आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये आठ टाइम झोन आहेत. या टाइम झोनच्या निर्मितीचा सारासार विचार करून सरकार निर्णय घेईलच पण जर कामाचे तास वाया जात असतील तर नक्कीच यावर लवकर निर्णय घेणं गरजेचं आहे. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेली मागणी केंद्र सरकारने स्वीकारली तर तो निर्णय ईशान्येतील जनतेच्या व्यापक हिताचा मोठा निर्णय ठरेल. असे व्यापक निर्णय घेण्यात सरकारने याआधी माघार घेतलेली नाही.

• Follow us on