केंद्राची मोठी कारवाई! गुजरात दंगल आणि मोदींवरील बीबीसीचा माहितीपट Youtube सह ट्विटरवर ब्लॉक

नवी दिल्ली, 21 जानेवारी : ‘बीबीसी’ने अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गुजरात दंगलीबाबत एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. बीबीसीने ‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ नावाच्या माहितीपटातून गुजरात दंगलींमध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. यावर आता मोदी सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारने यूट्यूबवर बीबीसी डॉक्युमेंटरी शेअर करणारे व्हिडिओ ब्लॉक केले आहेत. यासोबतच बीबीसी डॉक्युमेंटरीची यूट्यूब लिंक शेअर करणारे ट्विटही ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बीबीसी डॉक्युमेंटरी "इंडिया: द मोदी प्रश्न" च्या पहिल्या भागाचे प्रकाशन करणारे अनेक YouTube व्हिडिओ ब्लॉक केले आहेत.

‘बीबीसी’ने हा माहितीपट प्रदर्शित करताच याचे भारतात पडसाद उमटले आहेत. केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी यावर आक्षेप घेतला. यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, बीबीसीचा संबंधित माहितीपट यूट्यूब आणि ट्विटरवर ब्लॉक करण्यात आला आहे. यासोबतच मायक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरलाही हा आदेश पाठवण्यात आला आहे. ट्विटरवरही यासंबंधी 50 हून अधिक ट्विट करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने हे आपत्कालीन आदेश आयटी नियम 2021 अंतर्गत जारी केले आहेत. यूट्यूब चॅनेल आणि ट्विट ब्लॉक करण्यासंदर्भातील या आदेशात म्हटले आहे की, ब्रिटनच्या सार्वजनिक प्रसारक ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने बनवलेल्या या माहितीपटाला परराष्ट्र मंत्रालयाने अपप्रचार म्हणून संबोधले आहे, जो निष्पक्ष नसून वसाहतवादी मानसिकतेचा असल्याचं म्हटलं आहे. वास्तविक, हा माहितीपट बीबीसीने भारतात पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला नाही. असे असतानाही अनेक यूट्यूब चॅनलवर अपलोड करून भारतविरोधी अजेंडा चालवला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी कारवाई करून भविष्यात असे व्हिडिओ अपलोड होण्यापासून रोखण्याच्या सूचनाही यूट्यूबला देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

वाचा - काल मोदींच्या हस्ते उद्घाटन अन् आज पहिल्या प्रवाशानं सागितलं, कसा होता प्रवास?

अधिकाऱ्यांनी डॉक्युमेंटरीची चौकशी केली

विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली आहे की परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयासह अनेक मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी डॉक्युमेंटरीची तपासणी केली आहे आणि त्यात प्रशासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला कलंक असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच विविध भारतीय समुदायात द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न सांगितला आहे. सूत्रांनी सांगितले की माहितीपट भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आढळले आहे. यात परदेशी सरकारशी मैत्रीपूर्ण संबंध तसेच देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर विपरित परिणाम करण्याची क्षमता आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने आरोप फेटाळले

तत्पूर्वी, परराष्ट्र मंत्रालयाने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. हा 'प्रचाराचा एक भाग' असल्याचे म्हटले आहे. यात स्पष्टपणे पक्षपातीपणा, वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आणि वसाहतवादी मानसिकता दर्शवते, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. बीबीसीने 'इंडिया: द मोदी प्रश्न' नावाची एक नवीन दोन भागांची मालिका बनवली आहे. ही मालिका गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीवर भाष्य करते.