अडकलेल्यांना बसने घरी पाठवण्याच्या केंद्राच्या आदेशाला 7 राज्यांचा विरोध, सरकारकडे केली 'ही' मागणी

अडकलेल्यांना बसने घरी पाठवण्याच्या केंद्राच्या आदेशाला 7 राज्यांचा विरोध, सरकारकडे केली 'ही' मागणी

केंद्र सरकारने राज्यांना सांगितलं होतं की, अडकलेल्या लोकांना बसमधून त्यांच्या घरी सोडण्याची व्यवस्था करा. पण याला आता 7 राज्यांनी विरोध केला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 30 एप्रिल : लॉकडाऊनमुळे देशातील वेगवेगळ्या भागात लोक अडकले आहेत. या लोकांना त्यांच्या घरी पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी महत्वाचा निर्णय घेतला होता. सरकारने राज्यांना सांगितलं होतं की, संबंधित लोकांना बसमधून त्यांच्या घरी सोडण्याची व्यवस्था करा. मात्र याला आता 7 राज्यांनी विरोध केला आहे. या राज्यांनी म्हटलं की, लोकांना बसने घरी पाठवणं सोपं नाही. यासाठी अनेक महिने लागतील. त्यासाठी विशेष रेल्वेची सोय करून द्या अशी मागणीही राज्यांनी केली आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी एक नियमावली प्रसिद्ध केली होती. लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या लोकांना घरी सोडण्यासाठी ही नियमावली होती. मात्र याला आता तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब आणि बिहारने विरोध केला आहे. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितलं की, सध्याच्या काळात फक्त बसमधूनच लोकांना त्यांच्या घरी पाठवता येईल.

कॅबिनेट सचिवांसह सर्वा राज्यांच्या प्रमुख सचिवांच्या बैठकीतही हा मुद्दा समोर आला. तेव्हा सांगण्यात आलं की, सरकार यावर विचार करेल. केंद्राच्या या निर्णयाला सर्वात आधी केरळने विरोध केला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, लोकांना घरी पाठवण्यासाठी विशेष नॉनस्टॉप ट्रेन सुरु करा.

केरळ सरकारने म्हटलं होतं की, दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. बसने हा प्रवास खूप लांबचा होईल आणि कोरोनाचा धोकाही असेल. केरळशिवाय तेलंगणानेसुद्धा ट्रेन सुरु करण्याची मागणी केली आहे. लॉकडाऊनमुळे वेगवेगळ्या राज्यात तब्बल 2 कोटी लोक अडकले आहेत. केंद्राच्या गाईडलाईननुसार 3 ते 4 दिवसांत बसमधून इतके लोक कसे जाऊ शकतील. बसपेक्षा ट्रेनचा पर्याय योग्य असेल असंही तेलंगणाने म्हटलं आहे.

हे वाचा : ...तर कोरोनापेक्षा उपासमारीने मरणाऱ्यांची संख्या असेल जास्त : नारायण मूर्ती

राजस्थान आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा स्पेशल ट्रेनचा पर्याय अवलंबावा असं केंद्राला म्हटंल आहे. फक्त पंजाबमध्ये 7 लाख परराज्यातील मजूर आहेत. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून सोडण्यास बराच वेळ लागेल. यासाठी ट्रेनचा पर्याय चांगला राहील. बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, बसची क्षमता आणि रस्ता पाहता याला बराच काळ लागू शकतो. यासाठी सरकारने नॉन स्टॉप ट्रेन सुरू करून कर्मचाऱ्यांना पोहोचवण्यासाठी सोय करावी असं म्हटलं आहे.

हे वाचा : कोरोना योद्ध्यावर काळाचा घाला, रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच सोडले प्राण

संपादन - सूरज यादव

First published: April 30, 2020, 10:20 PM IST

ताज्या बातम्या