ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारं मोदी सरकारचं विधेयक, देखभालीसाठी मुलांना द्यावे लागणार 10 हजार; विधेयक लवकरच संसदेत मांडणार

नवी दिल्ली, 21 जुलै: देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केला आहे. ज्येष्ठांची घरात होत असलेली अवहेलना लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठीच्या कायद्यात काही सुधारणा करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. याबाबतचं विधेयक 2019 मध्येच संसदेत मांडलं होतं त्यावर आता सुरु असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झालं तर आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीसाठी (Senior Citizen’s Maintenance) मुलांना 10 हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. या विधेयकाबद्दलच आपण अधिक माहिती जाणून घेऊया.

मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सीनिअर सिटिझन्स (सुधारणा) विधेयक 2019 (The Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019) असं या विधेयकाचं पूर्ण नाव असून ते सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मंजूर केलं जाऊ शकतं.

सोमवारी 19 जुलैला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Parliament Monsoon Session) सुरुवात झाली आहे. मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सीनिअर सिटिझन्स (सुधारणा) विधेयक 2019 संमत करणं ही केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावरील एक प्राधान्यक्रमाची गोष्ट आहे. सरकारला या पावसाळी अधिवेशनात त्यावर मंजुरी मिळवायची आहे जेणेकरून ते कायदा स्वरूपात देशात लागू होईल.

पोर्नोग्राफी आणि हिंदू पुराणक थांबाबत राज कुंद्राने केलेली जुनी Tweets झाली VIRAL

डिसेंबर 2019 मध्ये संमती झाली होती

मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सीनिअर सिटिझन्स (सुधारणा) विधेयक 2019 ला संसदेने डिसेंबर 2019 मध्येच संमती दर्शवली होती. मुलांनी आई-वडिलांची जबाबदारी (Responsibility of parents) नाकारण्याला पायबंद घालणं हा या सुधारणेमागचा मूळ उद्देश आहे. ज्येष्ठांच्या मूलभूत गरजा भागवणं त्यांना सुरक्षित वातावरण देणं या गोष्टी निश्चित केल्या जाव्यात असं सरकारचं मत आहे. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. हे विधेयक संसदेत मंजूर झालं तर ज्येष्ठ नागरिक (Senior Citizens) आणि पालकांना कायद्याची मोठी शक्ती मिळणार आहे. हे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी त्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत.

'ती' कोणाची? लग्नाच्या एक दिवस आधी रक्तपात, होणाऱ्या पत्नीच्या प्रियकरावर झाडल्या गोळ्या

या विधेयकातील तरतुदींबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सीनिअर सिटिझन्स (सुधारणा) विधेयक 2019 मध्ये अपत्य या शब्दाची परिभाषा (Defination) बदलून विस्तार करण्यात आला आहे. त्यात व्यक्तीची मुलं, नातवंडं (यात 18 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांचा समावेश नाही.) यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या सुधारणा विधेयकानुसार सावत्र मुलं, दत्तक घेतलेली मुलं आणि अज्ञान मुलांच्या कायदेशीर पालकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे विधेयकातील सुधारणा या पालकांनाही लागू होतील.

जर या सुधारणा विधेयकाचा कायदा झाला तर आई-वडील किंवा घरातील ज्येष्ठांच्या देखभालीसाठी (Maintenance) मुलांना 10 हजार रुपये द्यावे लागतील. राहणीमान आणि ज्येष्ठांना मिळणारं उत्पन्न (पेन्शन किंवा इतर Pension & other incomes) लक्षात घेऊनच ही 10 हजार रुपयांची रक्कम निश्चित केली आहे.

कोरोना काळात जगभरात 15 लाखांहून अधिक मुलं अनाथ, जागतिक अनाथ दरामध्ये प्रचंड वाढ

या नव्या विधेयकानुसार बायोलॉजिकल मुलं (Biological Children), दत्तक घेतलेली मुलं आणि सावत्र आई-वडील यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या मुलांना दत्तक घेतलं आहे. त्यांनाही त्यांच्या आई-वडिलांसाठी देखभाल खर्च द्यावा लागणार आहे. तसंच सावत्र आई-वडिलांनाही द्यावा लागेल.

देखभाल खर्च देण्यासाठीचा काळही आधीच्या कायद्यात 30 दिवस होता तो कमी करून आता 15 दिवसांवर आणला आहे. म्हणजे जर हा कायदा लागू झाला तर पगार झाल्यापासून 15 दिवसांत मुलाला आईवडिलांना देखभाल खर्च द्यावा लागेल.

या कायद्याचा उपयोग असा आहे की एखाद्या पालकांचा मुलगा त्यांना अगदीच हीन वागणूक देत असेल आणि त्यांच्याकडे चरितार्थासाठीही पैसे नसतील तर ते कोर्टात मुलाविरुद्ध दाद मागू शकतील. कोर्टाने आदेश दिला तर त्या मुलाला देखभाल खर्च द्यावाच लागेल.