मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

इंधनवाढीला केवळ केंद्र जबाबदार नाही, अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना केलं असं आवाहन

इंधनवाढीला केवळ केंद्र जबाबदार नाही, अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना केलं असं आवाहन

सध्या केंद्र सरकार निर्धारित दराने पेट्रोलियम उत्पादनांवर एक्साईज ड्युटी आकारते. त्याचबरोबर विविध राज्य त्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारले जातात.

सध्या केंद्र सरकार निर्धारित दराने पेट्रोलियम उत्पादनांवर एक्साईज ड्युटी आकारते. त्याचबरोबर विविध राज्य त्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारले जातात.

सध्या केंद्र सरकार निर्धारित दराने पेट्रोलियम उत्पादनांवर एक्साईज ड्युटी आकारते. त्याचबरोबर विविध राज्य त्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारले जातात.

  • Published by:  Karishma

नवी दिल्ली, 6 मार्च : पेट्रोल आणि डिझेलवरील (Petrol and diesel Price hike) टॅक्स कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारवर वाढत्या दबावानंतर आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे. 'ही एक अशी बाब आहे, ज्यावर राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांना चर्चा करायला हवी. तेलाच्या किंमतीवर जी एक्साईज ड्युटी लागते, त्याचा जवळपास 41 टक्के हिस्सा राज्यांकडे जातो. त्यामुळे किंमती वाढल्याने केवळ केंद्र सरकारला जबाबदार ठरवणं योग्य नसल्याचं' अर्थमंत्री म्हणाल्या.

'केंद्र आणि राज्य दोघांना पेट्रोल आणि डिझेलवर टॅक्समधून रेवेन्यू मिळतो. केंद्राच्या टॅक्स कलेक्शनमधूनही 41 टक्के राज्यांनाच जातो. अशात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यावर आपापसात चर्चा करणं योग्य ठरेल', असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

पेट्रोल-डिझेल GST मध्ये येणार?

पेट्रोल आणि डिझेल GST अंतर्गत आणण्याच्या प्रश्नावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, याबाबत कोणत्याही प्रकारचं काम सुरू करण्यात आलेलं नाही. याबाबतचा निर्णय जीएसटी परिषदच घेणार आहे.

जीएसटीमध्ये आल्याने वाढत्या किंमतींपासून दिलासा मिळणार -

दरम्यान, सध्या केंद्र सरकार निर्धारित दराने पेट्रोलियम उत्पादनांवर एक्साईज ड्युटी आकारते. त्याचबरोबर विविध राज्य त्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारले जातात. पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटी कक्षेत आल्यानंतर किंमतीत एकरुपता येईल आणि ज्या राज्यात अधिक कर लावला जातो, तेथे पेट्रोलचे दर कमी होऊ शकतात.

(वाचा - आई ती आईच शेवटी! जिराफाच्या पिल्लांवर सिंहाने केला हल्ला, माऊलीने घेतला जंगलच्या राजाशी पंगा)

पेट्रोलियम उत्पादनांचा (Petroleum Products) समावेश जीएसटीमध्ये झाला, तर देशभरात सर्वत्र इंधनाच्या किमती एकसारख्या असतील. जीएसटी परिषदेने कमी टक्केवारीचा पर्याय निवडला, तर किमती कमी होऊ शकतात. भारतात सध्या जीएसटीचे 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार प्राथमिक दर आहेत. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटअंतर्गत जवळपास 100 टक्क्यांहून अधिक कर वसूल करत आहेत.

देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्या वेळी राज्यांच्या महसुलावर परिणाम न होण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये सामावण्यात आलं नव्हतं. आता पेट्रोल-डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांचं आवाहन केलं.

First published:

Tags: GST, Nirmala Sitharaman, Petro price hike, Petrol and diesel price