Home /News /national /

Census 2021: तुमच्या खाण्यापासून ते पिण्यापर्यंत सरकारला हवी सर्व उत्तरं! खोटी माहिती दिल्यास भरावा लागेल दंड

Census 2021: तुमच्या खाण्यापासून ते पिण्यापर्यंत सरकारला हवी सर्व उत्तरं! खोटी माहिती दिल्यास भरावा लागेल दंड

घरात असलेल्या धान्यापासून ते पिण्यासाठी किती बाटल्या पाण्याचा वापर केला जातो? यासारखे अनेक प्रश्न विचारले जातील.

    नवी दिल्ली, 16 जानेवारी : देशात जनगणना 2021ची तयारी सुरू झाली आहे. कर्मचारी राष्ट्रीय लोकसंख्यामध्ये सुरू असलेल्या वादातच 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत कर्मचारी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करतील. गृह मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, घरांच्या यादी आणि गृह गणनासाठी कर्मचार्‍यांना तैनात केले गेले आहे. गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी सांगितले की, जनगणना अधिकाऱ्यांनी 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत अनुसूचित गृहनिर्माण व गृहगणने दरम्यान प्रत्येक घरातील माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये घरात असलेल्या धान्यापासून ते पिण्यासाठी किती बाटल्या पाण्याचा वापर केला जातो? यासारखे अनेक प्रश्न विचारले जातील. वाचा-खासदार संजय राऊत यांच्या 'त्या' वक्तव्यावरून भाजप आमदाराने नोंदवली तक्रार एवढेच नाही तर इंटरनेट व टेलिव्हिजनच्या प्रवेशासंदर्भातही प्रश्न विचारले जातील. टेलिव्हिजन वापरत असल्यास, दूरदर्शन, केबल किंवा इतर कोणत्याही स्त्रोतांकडून वापरता? असेही प्रश्न विचारले जातील. विविध सरकारी योजनांचा फायदा वंचित लोकांपर्यंत पोहचविण्यात अधिकाऱ्यांनी हे उपयुक्त असल्याचे वर्णन केले आहे. ही सगळ्या माहिती डिजीटल रुपात भरली जाईल. वाचा-धक्कादायक! धर्मगुरूंनी महिलेशी थाटला संसार, हनीमूनआधीच लागली वाट आणि... चुकीची माहिती दिल्यास आकारला जाणार दंड अधिकाऱ्यांच्या मते, संबंधित व्यक्तीला चुकीची माहिती दिल्याबद्दलही तरतूद केली गेली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने चुकीचे उत्तर दिले तर त्याला दंड केला जाईल. दंड 1000 रुपयांपर्यंत असू शकतो. वाचा-राज्यपाल म्हणाले, महाराष्ट्रात राहाताय ना? मग मराठी आलीच पाहिजे जनगणना होणार डिजीटल जनगणनेसाठी संदर्भाची तारीख 1 मार्च 2021 असेल. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये हिमवृष्टी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तिथे ही तारीख 1 ऑक्टोबर 2020 असेल. जनगणनेसाठी पहिल्यांदाच मोबाइल अ‍ॅपचा वापर केला जाणार आहे. याद्वारे गोळा केलेली माहिती कल्याणकारी योजनांसाठीही उपयोगी पडेल. त्याचबरोबर मतदारसंघांच्या सीमा ठरवण्यासाठीही हीच माहिती आधारभूत ठरणार आहे.
    Published by:Priyanka Gawde
    First published:

    पुढील बातम्या