जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणी दरम्यान समोर आली आकडेवारी, देशाच्या ग्रामीण भागातील 44 टक्के लोकसंख्या OBC वर्गाची

नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर : जातीआधारित जनगणनेची मागणी (Caste Based Census) सध्या जोर धरू लागली आहे. यादरम्यान अशी माहिती हाती आली आहे, की देशातल्या ग्रामीण भागातल्या 17.24 कोटी कुटुंबांपैकी 44 टक्के लोकसंख्या ओबीसी (Other Backward Class - OBC) अर्थात इतर मागास वर्गापैकी आहे. तमिळनाडू, बिहार, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि छत्तीसगड या सात राज्यांतल्या ग्रामीण भागांमध्ये ओबीसी कुटुंबांची (Rural OBC Families) संख्या सर्वांत जास्त आहे. लोकसभेच्या 543पैकी 235 जागा जिंकण्याचा मार्ग या ग्रामीण भागातल्या व्होटबँकेतून जातो.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही माहिती ग्रामीण भारतातली शेतकरी कुटुंबांची संख्या आणि त्यांची परिस्थिती याचं आकलन करण्यासाठी गोळा करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणाचं विश्लेषण सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाने केलं आहे. या सर्वेक्षणाची माहिती याच महिन्याच्या सुरुवातीला देण्यात आली होती. यातून प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती 2018-19 या कृषी वर्षातली (Agricultural Year) आहे. भारतात कृषी वर्ष जुलैपासून पुढच्या जूनपर्यंत असं मोजलं जातं.

OBC Reservation: Empirical Data डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुनावणी 4 आठवड्यांनी पुढे ढकलली

या सर्वेक्षणातून हाती आलेली जी माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, त्यातून असं लक्षात येतं, की 17.24 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी 44.4 टक्के लोकसंख्या ओबीसी वर्गातली आहे. त्यानंतर 21.6 टक्के अनुसूचित जाती (Scheduled Castes), 12.3 टक्के अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) आणि 21.7 टक्के नागरिक अन्य वर्गातले आहेत. ग्रामीण भागातल्या एकूण कुटुंबांपैकी 9.3 कोटी म्हणजेच 54 टक्के शेतकरी कुटुंबं आहेत.

ओबीसींचं सर्वांत जास्त म्हणजे 67.7 टक्के प्रमाण तमिळनाडूत असून, नागालँडमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे 0.2 टक्के ओबीसी आहेत. बिहारमध्ये 58.1 टक्के, तेलंगणामध्ये 57.4 टक्के, उत्तरप्रदेशमध्ये 56.3 टक्के, केरळमध्ये 55.2 टक्के, कर्नाटकात 51.6 टक्के, तर छत्तीसगडमध्ये 51.4 टक्के म्हणजेच तिथल्या ग्रामीण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ओबीसी वर्गातली आहे. ही राज्यं राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. कारण लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 235 जागा या राज्यांत आहेत.

OBC Reservation : राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे निवडणुकांवर काय परिणाम होणार? प्रा. हरी नरकेंच मत

याव्यतिरिक्त राजस्थान (46.8 टक्के), आंध्र प्रदेश (45.8 टक्के), गुजरात (45.4 टक्के) आणि सिक्कीम (45 टक्के) या चार राज्यांतल्या ग्रामीण ओबीसी कुटुंबांची देशातली हिस्सेदारी 44.4 एवढी आहे. मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, हरियाणा, आसाम, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम आणि नागालँड या एकूण 17 राज्यांतल्या ग्रामीण भागांत ओबीसी कुटुंबांचं प्रमाण कमी आहे.

या सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या माहितीनुसार, 9.3 कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी 45.8 टक्के ओबीसी आहेत. 15.9 टक्के कुटुंबं अनुसूचित जातीची, 14.2 टक्के कुटुंबं अनुसूचित जमातीची आणि 24.1 टक्के कुटुंबं अन्य जातींची आहेत.