• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • OBC Reservation: Empirical Data डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुनावणी 4 आठवड्यांनी पुढे ढकलली

OBC Reservation: Empirical Data डेटा देण्यास केंद्राचा नकार, सुनावणी 4 आठवड्यांनी पुढे ढकलली

OBC reservation cae in SC: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC political reservation) कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) प्रयत्न सुरू आहेत. SECC 2011 चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा अशी महाविकास आघाडी सरकारची (Maha Vikas Aghadi Government) मागणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने चार आठवड्यांनी यावर उत्तर दिलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रावरुन इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देण्याची तयारी केंद्राची नसल्याचं दिसत आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्यावर राज्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचं एकमत आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद, पोट निवडणुकांचा कार्यक्रम ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावरण तापलं आहे. या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर पुढील महिन्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समीतीच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे. तसंच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्या अंतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. OBC राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल आणि मविआ सरकार पुन्हा आमने-सामने? राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा पहायला मिळणार असल्याचं दिसत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आता राज्यपाल आणि मविआ सरकार यांच्यात संघर्षाची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसून या संदर्भात मविआ सरकारकडे खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं सांगत राज्यपालांनी मविआ सरकारकडे या संदर्भात खुलासा मागितला असलंयाची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एकूणच आता पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची चिन्ह आहेत.
    Published by:Sunil Desale
    First published: