)
मुंबई, 15 सप्टेंबर : आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या दृष्टीने अध्यादेश काढला जाणार आहे. याबाबत कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणात सर्वपक्षीयांची दोन वेळा चर्चा झाली होती. त्यानंतर आज कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. छगन भुजबळ यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. (An ordinance will be issued for OBC Reservation) दरम्यान विश्लेषक हरी नरके यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया जारी केली आहे. याचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. यानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या अध्यादेशाच्या निर्णयाचं फडणवीसांनी स्वागत केलं आहे. मात्र यावेळी त्यांनी खोचक टोला देखील राज्य सरकारला लगावला आहे. हे उशीरा सुचलेलं शहाणपण असल्याचं ते यावेळी म्हणाले. मात्र असं असलं तरी केवळ अध्यायदेश काढून प्रश्न सुटणार नसून यासाठी पुरेशा निधीची गरज असल्याचं फडणवीस म्हणाले. हा निर्णय उशिरा घेण्यात आला असला तरी योग्यचं असल्याचं ते म्हणाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवालही घ्यावा’ अशी सूचना देखील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची दिली. (OBC Reservation : Devendra Fadanavis first reaction to the state governments announcement )
यंदा तरी सर्वोच्च न्यायालयात OBC आरक्षण उभं राहू शकेल का? विश्लेषक हरी नरकेंनी केला मोठा खुलासा pic.twitter.com/rBU2RbBlx4
— News18Lokmat (@News18lokmat) September 15, 2021
हे ही वाचा- OBC आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी; कॅबिनेट बैठकीनंतर भुजबळांनी केली घोषणा काय म्हणाले छगन भुजबळ? तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी ५०% आरक्षणाच्या अधीन राहुन अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तामिळनाडु, आंध्रच्या (Tamil Nadu, Andhra Pradesh) धर्तीवर अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र ५०% मर्यादा ओलांडणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी ५०% आरक्षणाच्या अधीन राहुन अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तामिळनाडु, आंध्रच्या (Tamil Nadu, Andhra Pradesh) धर्तीवर अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र ५०% मर्यादा ओलांडणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस? राज्य सरकारनं अध्यादेश काढल्याने दोन टेस्ट पूर्ण होतील, एक टेस्ट यानंतरही शिल्लक राहील. त्यासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून अंतरिम अहवाल तयार करून घेतला पाहिजे. मग तिसरी टेस्ट पूर्ण होईल आणि मग कुणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकणार नाही. सरकारने हे आधीच करायला हवं होतं. सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे, योग्य निर्णय आहे. मात्र यानंतरही पोटनिवडणुका होत असलेल्या पाच जिल्ह्यात ओबीसींची एकही जागा राहणार नाही, इतर तीन चार जिल्ह्यात समस्या येतील, त्या सोडवाव्या लागतील. भविष्यात कशा प्रकारे आरक्षण टिकवता येईल याचा विचार केला पाहिजे. हे प्रश्न नेहमीसाठी सोडवायचे असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाची ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण केली पाहिजे.
+6
फोटो
