)
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जानेवारी महिन्यात पंजाब दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी तेथे त्यांच्या सुरक्षेत मोठी त्रुटी आढळवली होती. रस्तेमार्गाने पंजाबमध्ये जात असताना त्यांचा ताफा शेतकरी आंदोलकांनी अडवला होता. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका समितीची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जानेवारी 2022 मध्ये पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पंजाबचे एसएसपी हरमनदीप सिंग हंस यांच्यावर होती. मात्र ते त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अयशस्वी ठरल्याचे ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांची नियुक्ती केली होती. हे प्रकरण 5 जानेवारी रोजी पंजाबमधील भटिंडा येथील उड्डाणपुलावर पंतप्रधान अडकल्याचं आहे, जेव्हा शेतकऱ्यांच्या एका गटाने महामार्ग रोखला होता.
VIDEO: फक्त 30 हजारांसाठी भारतात घुसखोरी, जम्मू काश्मीरमध्ये पकडलेल्या दहशतवाद्याचा धक्कादायक खुलासा
PM security breach in Punjab in January 2022 | Supreme Court reads report filed by five-member Committee headed by a retired top court judge, Justice Indu Malhotra, as per which Ferozepur SSP failed to discharge his duty to maintain law and order. pic.twitter.com/1DoaKY1mFq
— ANI (@ANI) August 25, 2022
सुनावणीत, CJI रमणा यांनी समितीचा अहवाल वाचून दाखवला, ज्यात म्हटले आहे की एसएसपी हरमनदीप सिंग हंस हे त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यात अयशस्वी ठरले होते आणि त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ आणि बळ उपलब्ध असूनही कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले होते. अहवालानुसार, स्पष्ट सूचना असूनही एसएसपी पंतप्रधानांच्या जाण्यापूर्वी सूचनांवर कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले. समितीच्या अहवालात ‘ब्लू बुक’च्या नियतकालिक पुनरावलोकनासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. CJI यांनी तोंडी टिप्पणी केली की हा अहवाल सरकारला पाठवला जाईल जेणेकरून ते त्यावर कारवाई करू शकतील. दिल्लीतही ‘ऑपरेशन लोटस’? ‘आप’चे अनेक आमदार नॉट रिचेबल; अरविंद केजरीवालांनी बोलावली बैठक
भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने लॉयर्स की आवाज नावाच्या एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला. चौकशी समितीच्या स्थापनेसाठी 12 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रश्न एकतर्फी चौकशीवर सोडले जाऊ शकत नाहीत आणि तपासावर न्यायालयीन देखरेख करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेचे महासंचालक किंवा त्यांचे नामनिर्देशित व्यक्ती IG च्या पदापेक्षा कमी नाही, केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, पंजाबचे ADGP (सुरक्षा) आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल हे या समितीचे अन्य सदस्य आहेत.
+6
फोटो
