12 वीच्या विद्यार्थ्यांना कोरोना लस देणार का? मोदी सरकारने कोर्टात दिलं उत्तर

नवी दिल्ली, 04 जून : बारावीची परीक्षा (12 th exam) ही महत्त्वाची आहे, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना कोरोना लस (12 th student corona vaccine) द्यावी, अशी मागणी एका विद्यार्थ्याने केली होती. याबाबत दिल्ली हायकोर्टात (Delhi highcourt) याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर हायकोर्टाने याप्रकरणी नोटीस जारी करत केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं होतं. केंद्राने बारावीच्या विद्यार्थ्यांना कोरोना लस देता येणार नाही, हे स्पष्ट केलं आहे.

न्यूज 18 ला मिळालेल्या एक्सक्लुझिव्ह माहितीनुसार, केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितलं की, सध्या कोरोना लस उत्पादक कंपन्यांना कोरोना लशीच्या वापरासाठी आपात्कालीन मंजुरी देण्यात आली आहे.  भारत बायोटेकला ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने लहान मुलांवर कोरोना लशीचं ट्रायल घेण्यास 12 मे रोजी परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत मुलांवरील ट्रायल पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना लस दिली जाऊ शकत नाही.

CBSE, CISCE बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द

दरम्यान कोरोनाचा धोका आणि मुलांचं आरोग्य लक्षात घेता अनेक बोर्डांनी आपल्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.  सीबीएसई आणि सीआय़एससीई शिवाय हरियाणा बोर्डानेही 12वी च्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. तसंच महाराष्ट्र,  उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड राज्यांकडून परीक्षा रद्द होण्याची शक्यता आहे. याबाबत ही राज्ये लवकरच निर्णय घेतील.

हे वाचा - चीनची कोरोना लस घेणं या देशांना पडलं महागात, प्रभावाबाबत समोर आलं भलतंच सत्य

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education)तर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता 10वी) च्या यंदाच्या परीक्षा यापूर्वीच रद्द करण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता 12वी)च्या यंदाच्या परीक्षा रद्द करण्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमत झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

हे वाचा - 'आमच्याकडे नाही, अमेरिकेतच शोधा', कोरोनाच्या उगमावरून चीनच्या उलट्या बोंबा

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली की, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. राज्य मंत्रिमंडळात बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यावर एकमत झालं असून आता या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.