)
परीक्षा ठाकूर, प्रतिनिधी बहादूरगड, 1 जून : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर्षी मुंबई दौऱ्यावर आले होते तेव्हा त्यांनी ‘पीएम स्वनिधी योजने’चे वर्णन गेम चेंजर म्हणून केले होते. त्यांनी मुंबईतील सुमारे 1 लाख पथविक्रेत्यांच्या खात्यात 10 हजार रुपये डिजिटली ट्रान्सफर केले होते. मात्र, त्यानंतरच्या काळात या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये अपेक्षित वाढ होऊ शकलेली नाही. खरंतर केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर इतर राज्यांमध्येही हिच परिस्थिती आहे. हरियाणाच्या बहादूरगडमध्ये तर अनेक पथविक्रेत्यांना या योजनेबाबत जराही माहिती नाही. अनेकांना योजनेची माहितीच नाही आता बहादूरगड नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांना या योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. तेथील 3263 लोकांना पीएम स्वनिधीचा लाभ देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी आतापर्यंत 866 अर्जदारांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून इतर 200 अर्जांमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यात येत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका आठवड्यात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तर दुसरीकडे, शहरातील अनेक पथविक्रेत्यांना या योजनेची माहितीही नाही. ही योजना अतिशय उपयुक्त आहे, परंतु जर त्याचा प्रचार तळागाळात आणि योग्यप्रकारे झाला तरच विक्रेत्यांना त्याचा फायदा होईल आणि व्यवसाय करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज मिळू शकेल.
तर 2 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं नगर परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला यांनी याबाबत सांगितले की, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेंतर्गत महानगरपालिकेद्वारे पथविक्रेत्यांना 10,000 रुपयांचा पहिला हफ्ता दिला जातो. एका वर्षात एक हफ्ता भरल्यानंतर 20,000 रुपये आणि नंतर 30,000 रुपये दिले जातात. त्यानंतर 50 हजार, 1.5 लाख आणि 2 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. तुमच्या वाहनांमध्ये ‘ही’ चूक करताय का? वेळीच व्हा सावध, अन्यथा बसेल फटका, Video महाराष्ट्रात 7 लाख फेरीवाले दरम्यान, कोरोना लॉकडाऊनकाळात अनेकांच्या नोकऱ्या, व्यवसाय धोक्यात आले. ही बाब लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी पथविक्रेत्यांच्या मदतीसाठी विशेष योजना सुरू केली. तिला ‘पीएम स्वनिधी’ नाव देण्यात आलं. या योजनेंतर्गत रस्त्यावर विक्रेते म्हणून काम करणाऱ्यांना सरकारकडून खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात कर्ज दिलं जातं. 26 मेपर्यंत देशात एकूण 65,38,154 फेरीवाल्यांचे अर्ज पात्र आढळले होते. यात महाराष्ट्रातील 10.73 टक्के म्हणजे 7,01,635 फेरीवाल्यांचा समावेश आहे. एकूण 48,39,473 जणांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील 10.25 टक्के म्हणजेच 4,95,952 फेरीवाले होते. या मंजूर अर्जांपैकी किती फेरीवाल्यांना कर्जवाटप झाले याबाबत मात्र राज्य सरकार मौन बाळगून आहे.
+6
फोटो
