• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • पतीला घटस्फोट न देता दुसऱ्याबरोबर 'लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या महिलेची संरक्षणाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली, विचारले हे सवाल

पतीला घटस्फोट न देता दुसऱ्याबरोबर 'लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या महिलेची संरक्षणाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली, विचारले हे सवाल

पतीपासून आपल्या जिवाला धोका असून आपल्याला पोलीस संरक्षण मिळावं, अशी मागणी करणाऱ्या एका महिलेला दिलासा देण्यास अलाहाबाद न्यायालयाने नकार दिला आहे. पतीकडून यापूर्वी मारहाणीचे प्रकार घडले होते, तर मग महिलेनं त्याविरोधात एकही पोलीस तक्रार का केली नाही, असा सवाल कोर्टानं महिलेला विचारला.

  • Share this:
    प्रयागराज, 28 जून : पतीपासून (Husband) आपल्या जिवाला धोका असून आपल्याला पोलीस संरक्षण (Police Protection) मिळावं, अशी मागणी करणाऱ्या एका महिलेला दिलासा देण्यास अलाहाबाद न्यायालयाने (Allahabad High Court) नकार दिला आहे. पतीकडून वारंवार हिंसाचार (Domestic Violence) होत असल्याचं सांगत आपल्या मित्रासोबत ‘लिव्ह-इन’ (Live-In relationship) मध्ये राहणाऱ्या या महिलेची मागणी फेटाळून लावताना न्यायालयाने काही सवाल उपस्थित केले. यापूर्वी आपल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महिलेनं काय  केलं, असा सवाल विचारत विवाहित असताना ‘लिव्ह-इन’ रिलेशनशिपमध्ये राहणं आणि पतीविरोधात कुठलीही तक्रार न नोंदवणं (Police Complaint) याबाबत न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं. काय म्हणालं न्यायालय? जर पतीकडून यापूर्वी मारहाणीचे प्रकार घडले होते, तर मग महिलेनं त्याविरोधात एकही पोलीस तक्रार का केली नाही, असा सवाल कोर्टानं महिलेला विचारला. महिला विवाहित असताना ‘लिव्ह-इन’मध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला मात्र घटस्फोटासाठी अर्जदेखील का सादर केलेला नाही, असे दोन मुख्य प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं उपस्थित केले. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देता न आल्यामुळे पोलीस संरक्षण देण्याची या महिलेची मागणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हे वाचा - कोरोना लशीची कमाल! लस घेताच लकवा मारलेल्या शरीरात हालचाल; रुग्णाचा दावा लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि न्यायालय आपल्या पतीसोबत कायद्याने विवाहबंधनात अडकली असतानादेखील ही महिला आपल्या मित्रासोबत ‘लिव्ह-इन’ रिलेशनशिपमध्ये राहते, हा मुद्दा न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे. मानवाधिकार आयोगाकडे केलेली तक्रार वगळता या महिलेनं पतीविरोधात कुठलीही तक्रार न करणं आणि घटस्फोटासाठी अर्जदेखील सादर न करणं या बाबी पोलीस संरक्षणाच्या मागणीआड येत असल्याचं न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झालं. गेल्याच आठवड्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेची याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली होती. न्या. सुनीता अग्रवाल आणि न्या. साधना रानी ठाकूर यांच्या पीठानं हा निर्णय दिला आहे.
    Published by:desk news
    First published: