शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना दिलासा, 'तो' अहवाल देणार ईडीकडे!

मुंबई, 23 डिसेंबर : मनी लॉड्रिंग प्रकरणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक (Shivsena MLA Pratap Sarnaik)  यांना आता एमएमआरडीएने (MMRDA )दिलासा दिला आहे. MMRDA ने आपला अहवाल हा मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेला दिला आहे. आता या अहवालाची कागदपत्रं ही सरनाईक कुटुंब अंमलबजावणी संचनालय अर्थात ईडीकडे (Enforcement Directorate (ED) देण्याची शक्यता आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या घरी आणि कार्यालयांवर ईडीने छापे टाकले होते. यात टॉप सिक्यरिटीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा दावा ईडीने केला होता. या प्रकरणी MMRDA मधील बनावट टॉप्स सुरक्षा रक्षकांची अर्धी रक्कम प्रताप सरनाईकांना जात होती, असा दावा ईडीने न्यायालयासमोर केला होता. परंतु, टॉप्स सिक्युरिटीच्या 175 कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे MMRDA चा अहवाल सादर करण्यात आला होता. यात MMRDA ने  दाखल केलेल्या अहवालात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही. राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, वॉटरपार्क उघडण्यास परवानगी टॉप्स कंपनीने MMRDA ला 500 सुरक्षारक्षक कंत्राटानुसार दिले होते. त्यापैकी  70 टक्के सुरक्षा रक्षक कामावर येत होते. मात्र, तरीही सर्वच 500 सुरक्षारक्षकांचं वेतन काढलं जात असल्याचा आरोप रमेश अय्यर यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे FIR मध्ये केला होता. त्यानंतर या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना MMRDA ने खुलासा करताना या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. आता हा अहवाल सरनाईक कुटुंबीय ईडीकडे सादर करणार आहे. काय आहे अहवालात? 'MMRDA ने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेलेल्या अहवालात MMRDA ने 2013 ते  2017  आणि 2017 ते 2020 या सहा वर्षातील निवीदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी 6 कंपन्या निवीदा प्रक्रियेत मान्यता देण्यात आली. या सहा कंपन्यांपैकी एक टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीही होती. टॉप्स सिक्युरिटीला MMRDA ने सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचं जे कंत्राट दिलं त्या कंत्राटानुसार MMRDA ला सुरक्षरक्षक पुरवण्यात आले. आणि या टॉप्स सिक्युरिटी  कंपनीने पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांप्रमाणे निवीदा प्रकियेत नमुद केल्या प्रकारे निधी देण्यात आला असल्याचं या अहवालात म्हटलंय. कोरोना काळात नोकरी गेल्यानंतर, दुबईतील भारतीय तरुणाला लागली करोडोंची लॉटरी तसंच MMRDA ला सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या सर्व कंपन्यांचे जे सुरक्षारक्षक जितके दिवस गैरहजर राहिले त्या दिवसाचा दंड आकारून त्यांना दंडही करण्यात आल्याचं MMRDA ने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे.