Rajya Sabha: राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी 'मविआ'ला मोठा झटका; अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांना मतदानाची परवानगी कोर्टाने नाकारली

मुंबई, 8 जून : राज्यसभा निवडणुकीला (Rajya Sabha Election 2022) अवघे काही तास दिवस शिल्लक आहेत. या निवडणुकीत सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात असल्याने एक-एक मत अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्वच पक्ष लहान पक्षांचे आमदार (small political parties) आणि अपक्षांना (Independent MLA’s) आपल्या गळाला लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन आमदार हे अटकेत आहेत. त्यामुळे या आमदारांनाही निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर नुकतीच मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारली आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांना परवानगी नाकारल्याने महाविकास आघाडीसाठी हा एक मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध दर्शवला. कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावाही ईडीने न्यायालयात केला. बुधवारी (8 जून) दिवसभराच्या युक्तिवादानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर गुरुवारी न्यायाधीशांनी आपला निर्णय दिला आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक मतदान याचिकेवर सुनावणी दरम्यान नवाब मलिक यांच्या युक्तीवादाकरता ज्येष्ठ वकील अमित देसाई तर अनिल देशमुख यांच्या युक्तीवादाकरता आबाद पोंडा यांनी युक्तीवाद केला. तर सरकारी पक्षाची बाजू महाधिवक्ते अनिल सिंग यांनी मांडली. वाचा :  “मुख्यमंत्र्यांनी अर्धवट स्टोरी सांगितली पूर्ण का नाही सांगितली?” उद्धव ठाकरेंच्या विधानावर अतुल सावेंची प्रतिक्रिया अमित देसाई यांनी म्हटलं, नवाब मलिक सध्या हॅास्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. ईडीच्या देखरेखीखाली नवाब मलिक यांना मतदान करता पाठवावे अशी विनंती न्यायालयाला करतो. त्यानंतर झालेल्या युक्तीवादानंतर अनिल सिंग यांनी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या जामीनाला विरोध केला होता. नवाब मलिक (Nawab Malik) हे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आणि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) हे शंभर कोटी घोटाळ्याच्या आरोप प्रकरणात अटकेत आहेत. ते सध्या कोठडीत आहेत. पण कोठडीत असूनही ते राज्यसभेसाठी मतदान करु शकतील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण आता न्यायालयाने त्यांना मतदान करता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे.

• Follow us on