जुनी पेन्शनच्या मागणीवर सरकारकडून समिती गठीत; आंदोलनकर्ते म्हणतात..

मुंबई, 14 मार्च : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आजपासून आंदोलन पुकारलं आहे. एकच मिशन, जुनी पेन्शन या घोषणेसह राज्यभर आज विविध ठिकाणी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केलं. या आंदोलनाचा दखल घेत राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्याला विरोध करत शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपलं आंदोलन सुरूच ठेवलं आहे. या आंदोलनाचा फटका राज्यातील नागरिकांना बसल्याचं दिसून येत आहे. अनेक जिल्ह्यांतील आरोग्य कर्मचारी या आंदोलनात सामील झाल्याने त्या ठिकाणी रुग्णाना हाल सोसावं लागल्याचं चित्र आहे.

कशी असेल समिती?

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

वाचा - 'आता फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रीपदाच्या खूर्चीला लाथ मारावी', अंधारेंनी सांगितलं कारण

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.