)
मुंबई, 04 मे : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) राज्य सरकारला दणका दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. ‘तुम्हाला वेळ देऊन देखील तुम्ही डेटा दिला नाही. अडीच वर्षे तुम्ही काय केलं हा प्रश्न कोर्ट विचारत आहे आता यातून मार्ग कसा काढणार आहात? असा सवाल करत भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर टीका केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा त्यानंतर निवडणुका लावा. मी ओबीसी नेता नसले तरी हीच भूमिका घेतली असती. आज राजकीय दृष्ट्या ओबीसीचे भवितव्य धोक्यात आहे. सरकारने निर्णय करावा पण ओबीसी आरक्षणासोबत करावा, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली. कुणीही पक्ष या विरोधात काही करत असे म्हणणे चुकीचे आहे. सत्ताधारी पक्ष याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. अडीच वर्षे तुम्ही काय केलं हा प्रश्न कोर्ट विचारत आहे. आता यातून मार्ग कसा काढणार आहात? असा सवालही पंकजांनी केला. ओबीसी आरक्षणाला हा धोका देण्याचा प्रयत्न आहे. हे सरकार फक्त निधी निधीवर अवलंबून आहे. तुम्ही रस्ते, स्मारक, इमारतीना निधी देतात पण ओबीसी आरक्षणाचा डेटा गोळा करण्यासाठी का निधी देत नाहीत. ओबीसी वर्ग मागे पडत आहे आणि हा त्यांना पुढे येऊ द्यायचे नाही का? असा संशय येत आहे, असंही पंकजा मुंडे म्हणाल्या. तर. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाहीय पण, प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ 5 वर्ष पूर्ण झाला आणि 6 महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 4, 2022
पण, प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ 5 वर्ष पूर्ण झाला आणि 6 महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.#SupremeCourt #Maharashtra #elections #OBC https://t.co/NuUA1pj4Y5
‘हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. दोन वर्ष या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे. योग्य भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने कधीच मांडलेली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, ती सुद्धा केलेली नाही. हा संपूर्ण निकाल आम्ही समजून घेऊ आणि त्यानंतर पुढील भूमिका मांडू’ असंही फडणवीस म्हणाले.
+6
फोटो
