• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • OBC आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी; कॅबिनेट बैठकीनंतर भुजबळांनी केली घोषणा

OBC आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी; कॅबिनेट बैठकीनंतर भुजबळांनी केली घोषणा

 'मेरे खिलाफ होनेवाली बातो को मैं अक्सर खामोशी से सूनता हुं, जबाब देने का हक मैने वक्त को दे रखा हैं' अशा शायराना अंदाजात भुजबळ यांनी आरोप करणाऱ्यांना उत्तर दिलं.

'मेरे खिलाफ होनेवाली बातो को मैं अक्सर खामोशी से सूनता हुं, जबाब देने का हक मैने वक्त को दे रखा हैं' अशा शायराना अंदाजात भुजबळ यांनी आरोप करणाऱ्यांना उत्तर दिलं.

सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण उभं राहू शकेल का? यावर छगन भुजबळ म्हणाले...

  • Share this:
    मुंबई, 15 सप्टेंबर : कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर (Cabinet Meeting) मोठी बातमी समोर आली आहे. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या दृष्टीने अध्यादेश काढला जाणार आहे. याबाबत कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणात सर्वपक्षीयांची दोन वेळा चर्चा झाली होती. त्यानंतर आज कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. छगन भुजबळ यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. (An ordinance will be issued for OBC Reservation) तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या ठिकाणी ५०% आरक्षणाच्या अधीन राहुन अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तामिळनाडु, आंध्रच्या (Tamil Nadu, Andhra Pradesh) धर्तीवर अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र ५०% मर्यादा ओलांडणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सर्व राजकिय पक्षांनी सांगितल्यानुसार, जिथे ओबीसीच्या जागा आहेत तिथे ओबीसी उमेदवारालाच उमेदवारी देऊ. हे ही वाचा-नीती आयोगाने केले महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे कौतुक, मुख्यमंत्री म्हणाले... आता काढण्यात येणारा अध्यादेश हा न्यायालयीन चौकटीत टिकू शकेल. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही ठिकाणी ओबीसीचं आरक्षण हे वाढलं होतं. मात्र आता 50 टक्क्यांच्या अधीन राहणार आहोत. पोटनिवडणुकीला हे आरक्षण लागू होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण उभं राहू शकेल का? हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र छगन भुजबळ यांनी सांगितल्यानुसार इतर राज्यात जर हे आरक्षण होऊ शकत तर ते महाराष्ट्रातही लागू होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. काय म्हणाले छगन भुजबळ? 50% च्या पुढे आरक्षण न नेता अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण देणार आणि निवडणूका घेणार आहोत. यामध्ये ओबीसींच्या 10-12% जागा कमी होणार आहेत, हे मान्य आहे. पण काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी आरक्षण मिळालेलं चांगलं आहे.
    Published by:Meenal Gangurde
    First published: