)
मुंबई, 26 मार्च: घर, छोटे व्यवसाय, ऑटो इत्यादींसाठी घेतलेल्या कर्जावरील बँकेचे हप्ते अर्थात ईएमआय सध्याच्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांसाठी स्थगित केले जावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे. नवाब मलिक यांनी सांगितले की, पेमेंट्सचे वेळापत्रक निश्चित केले पाहिजे. आरबीआयने बँकांना त्वरित तसे करण्याची सूचना केली पाहिजे. शिवाय केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या रिलीफ पॅकेजने शहरी, गरीब आणि असंघटित कामगारांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांचेकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही नवाब मलिक यांनी ट्वीट करून सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. हेही वाचा… देशातील कोरोना बाधित रुग्णांबाबत शरद पवार यांनी घेतला मोठा निर्णय
Bank EMIs on loans taken for Homes, small businesses, auto rickshaws etc should be deferred for 3 months in view of current #Lockdown.
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) March 26, 2020
Payments should be rescheduled and RBI must instruct the banks to do so immediately.@narendramodi @nsitharaman @PawarSpeaks @CMOMaharashtra
Relief package announced by the central government has neglected the urban poor and unorganised sector of labour. They need to be addressed too.@narendramodi @nsitharaman @PawarSpeaks @CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @ianuragthakur
— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) March 26, 2020
खासदार राहुल शेवाळेंची केंद्रीय अर्थमंत्र्याकडे मागणी दुसरीकडे, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तीक कर्ज अशा सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हफ्ते कमीत कमी 3 महिन्यांसाठी पुढे ढकलावे किंवा निदान 3 महिन्यांसाठी हे हफ्ते माफ करावे, अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली आहे. खासदार राहुल शेवाळे यांनी या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहिले आहे. हेही वाचा… Big Announcement:जीवानावश्यक वस्तू आणि पदार्थांची दुकानं 24 तास सुरु राहाणार कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने देशावर मोठं संकट आलं आहे. त्यामुळे अनेक उद्योगधंदे आणि कंपन्यांनावरही विपरित परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तीक कर्ज अशा सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हफ्ते कमीत कमी 3 महिन्यांसाठी पुढे ढकलावे किंवा निदान 3 महिन्यांसाठी हे हफ्ते माफ करावे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुरू असलेली संचारबंदी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील मंदी यामुळे देशातील अनेक कंपन्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. अशा परिस्थितीत, नागरिकांना कर्जाचे मासिक हफ्ते फेडणेही जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे, विविध सरकारी किंवा खासगी बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्था यांच्याकडून नागरिकांनी घेतलेले गृह, वाहन, कृषी, व्यावसायिक, शैक्षणिक, वैयक्तिक आणि इतर कर्ज याबाबत सरकारने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हफ्ते कमीतकमी 3 महीने पुढे ढकलून अथवा 3 महिन्यांचे हफ्ते रद्द करून केंद्र सरकारने सामान्यांना दिलासा द्यावा, असं राहुल शेवाळे यांनी मागणी केली आहे.
+6
फोटो
