मुंबई महापालिकेत नोकर भरतीच्या मुद्दा पेटणार, आयुक्तांची नवी खेळी

मुंबई,5 फेब्रुवारी: महानगरपालिका मध्ये यापुढे नोकर भरती होणार नाही. असे स्पष्ट संकेत अर्थसंकल्प वर्ष 2020-21 मध्ये देण्यात आले आहेत. महापालिकेत सध्या 103000 कर्मचारी काम करत असून तर सुमारे 40 हजार जागा रिक्त आहेत. या जागा महापालिकेने 2005 सहापासून भरणे बंद केले आहे. मुळातच कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडत असताना पालिकेचा खर्च कमी करण्यासाठी आयुक्तांनी नवी शक्कल लढवली आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी नवी भरती न करता गरज भासल्यास केवळ सहा महिने किंवा वर्षभर यासाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्याचे ठरवले असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पालिकेचा आर्थिक बोजा कमी होईल असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. परंतु आयुक्तांच्या या धोरणाला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. मग ते विरोधी पक्ष असो किंवा कर्मचारी संघटना आयुक्तांच्या या धोरणाबाबत आपण स्थायी समिती आणि महापालिका सभागृह तिथं आवाज उठवणार असल्याचं विरोधी पक्षनेता रवी राजा यांनी सांगितले आहे. तर कर्मचारी संघटनांनीही येत्या काळात या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी कार्यक्रमाची आखणी करणार असल्याचं म्हटलं आहे. हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी नाही तर मुंबईकरांसाठी सुद्धा दुर्दैवी असल्याचे कामगार नेते शशांक राव यांनी सांगितले आहे. आयुक्तांच्या या धोरणाचा मुंबईला मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांमध्ये सातत्य नसल्याचा एक मोठा फटका महापालिकेला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महापालिकेतील जलविभाग, वैद्यकीय विभाग असे अनेक विभाग आहेत जिथे अनुभवी कर्मचारी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशात कंत्राटी कामगार मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा देऊ शकणार नाही. सोबतच त्यांना बेजबाबदार वर्तनासाठी दोशी धरता येणार नाही. अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही दिवसातच पालिकेत कर्मचारी भरती ला घेऊन दोन महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या आहेत. त्यातील एक 252 शिक्षकांच्या भरतीचा प्रश्न, तर दुसरी घटना म्हणजे बेस्ट परिवहन सेवेत चारशे कंत्राटी वाहक म्हणजेच कंडक्टर भरण्याचा प्रस्ताव. कंत्राटी पद्धतीवर या कामगार भरतीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला होता. आता महापालिकेत होऊ घातलेल्या या कंत्राटी भरतीला सर्वपक्षीय नगरसेवक विरोध करतात का हे पहावे लागणार आहे.मुख्य म्हणजे सत्ताधारी शिवसेना आयुक्तांच्या या धोरणाबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही त्यामुळे आयुक्तांच्या या निर्णयाला शिवसेनेचं समर्थन आहे का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

• Follow us on