• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • इतर ठिकाणची गर्दी चालते, तर लोकलमधील का नाही? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

इतर ठिकाणची गर्दी चालते, तर लोकलमधील का नाही? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

राज्यात इतर सर्व वाहतूक सुविधा (transport facilities) सुरु असताना केवळ लोकल (Mumbai Local) बंद का आहेत, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला विचारला आहे.

  • Share this:
    मुंबई, 5 ऑगस्ट : राज्यात इतर सर्व वाहतूक सुविधा (transport facilities) सुरु असताना केवळ लोकल (Mumbai Local) बंद का आहेत, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला विचारला आहे. बसमधील गर्दी चालते, तर लोकलमधील गर्दी का चालत नाही, असा सवाल कोर्टाने केला आहे. लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना (Vaccinated citizens) आणि पत्रकारांना (journalists) लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला केली आहे. किती वाट पाहणार? मुंबईतील सर्व नागरिकांचं लसीकरण व्हायला किती वेळ लागेल, याचा अंदाज आत्ता कुणालाच येऊ शकत नाही. तुम्ही किती काळ लोकल बंद ठेवणार आहात, असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं विचारला आहे. प्रत्येक शहराच्या गरजा या वेगवेगळ्या असतात आणि लोकल ही मुंबईतील सर्वसामान्यांची गरज आहे, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. काय घडलं कोर्टात? याचिकाकर्ते मोहन भिडे यांनी सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरु करावी, अशी मागणी करणारी याचिका केली आहे. त्यात लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर मुंबई लोकल सुरु झाली, तर अतिसंवेदनशील लोकसंख्या संक्रमित होऊ शकते, असा मुद्दा ऍटर्नी जनरल यांनी मांडला. त्यावेळी इतर 70 टक्के लोकसंख्येचं काय करायचं, असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. हे वाचा -तुम्ही देखील करताय जुन्या नाणी-नोटांची विक्री तर सावधान, RBI ने जारी केली सूचना लोकल बंद असल्यामुळे बसला गर्दी होत असून तिथं सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं जात नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. त्यावर लोकल सामान्यांसाठी बंद ठेवल्याबद्दल कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं. मुंबई लोकल हा सामान्यांसाठी प्रवासाचा सर्वात स्वस्त मार्ग असून इतर मार्गाने प्रवास करणे गरिबांना परवडणारे नसल्याची बाबही कोर्टाने अधोरेखित केली. पुढील गुरुवारपर्यंत सरकारनं यावर म्हणणं मांडावं, अशी सूचना हायकोर्टाने केली आहे.
    Published by:desk news
    First published: