मराठा आंदोलनात उभी फूट? राज्यव्यापी बैठकीवर मुंबई विभागाचा बहिष्कार

मराठा आंदोलनात उभी फूट? राज्यव्यापी बैठकीवर मुंबई विभागाचा बहिष्कार

राज्यव्यापी बैठक सुरू झाली आहे. मात्र, या बैठकीवर मुंबई विभागानं बहिष्कार टाकला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 20 डिसेंबर: राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation)  मुद्दा दिवसेंदिवस ज्वलंत बनत चालला आहे. त्यात मराठा क्रांती मोर्चात उभी फूट पडल्याचं चित्र समोर आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  येत्या 25 जानेवारीला सविस्तर सुनावणी होणार आहे. याबाबतची रणनीती ठरवण्यासाठी मराठा समाजातील (Maratha Community)  नेत्यांची मुंबईत (Mumbai) रविवारी राज्यव्यापी बैठक सुरू झाली आहे. मात्र, या बैठकीवर मुंबई विभागानं बहिष्कार टाकला आहे.

या बैठकीला आमदार विनायक मेटे, मराठा क्रांती मोर्चा राज्यसमनव्यक राजन घाग उपस्थित झाले आहेत. बैठकीत आरक्षणाची आगामी रणनीती ठरणार असल्याचं समजतं.

हेही वाचा...विनामास्क सेल्फी काढणं पडलं महागात, या देशाच्या राष्ट्रपतींना भरावा लागला दंड

मुंबईतील वडाळा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे ही बैठक होत आहे. या बैठकीला राज्यभरातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित आहे. तसेच इतर संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित झाले आहेत. मात्र, या बैठकीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या मुंबई विभागाने बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे या बैठकीला मुंबई विभागाचे प्रतिनिधींनी पाठ फिरवली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व मराठा समजाच्या संघटनांना एकत्र आले आहेत. 25 जानेवारीच्या सुनावणी आधी मराठा आंदोलक रणनीती तयार करत आहेत. यासाठी राज्यव्यापी बैठक बोलवण्यात आली आहे. आता या बैठकीत मराठा समाज शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत आरक्षण मिळवण्यासाठी काय रणनीती आखतो, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा...

मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टात आता या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची नवी रणनीती राज्य सरकारनं ठरवावी, असं मत देखील विनायक मेटे यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचा...नव्या कोरोनाची भीती! आणखी एका देशात ख्रिसमस कार्यक्रम रद्द

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं 9 सप्टेंबरला मराठी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे नोकर भरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी वंचित झाले आहेत. त्यामुळे कोर्टानं आपला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती वरिष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती.

Published by: Sandip Parolekar
First published: December 20, 2020, 12:54 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading