राज्यातील प्रशासकीय बदल्यांना राजकीय ब्रेक, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रोखून महाविकास आघाडीचं नेमकं गणित काय?

मुंबई, 27 मे : महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) प्रशासकीय बदल्यांबाबत आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कोणतीही प्रशासकीय बदली आता 30 जून पर्यंत करता येणार नाही. अगदी एखादा अपवाद असेल आणि आवश्यकता असल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या परवानगीने एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली केली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने मे महिन्यात बदल्या करा, असा आदेश दिला होता. पण त्यानंतर आता राज्य सरकाने थेट 30 जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचा आदेश दिला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे राजकीय कारण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय बदल्यांना राजकीय ब्रेक दिला गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

पुढच्या महिन्यात 20 जूनला विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. याशिवाय राज्यसभेच्या सहा जागांची देखील निवडणूक जवळ आली आहे. या दोन निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने प्रशासकीय बदल्यांना ब्रेक दिला आहे. या दोन्ही निवडणुकीदरम्यान आमदारांची नाराजी सरकारला ओढवून घ्यायची नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्माचाऱ्यांच्या बदल्या एक महिना पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

(नवनीत राणांच्या तक्रारीची दखल, राज्यातल्या बड्या अधिकाऱ्यांना नोटीस, दिल्लीत फैसला होणार)

सरकारने आधी मे महिन्यातच बदल्या करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर आता चालू वर्षात बदल्या 30 जूनपर्यंत करण्यात येऊ नये, असा नवा आदेश सरकारने काढला आहे. तसेच तातडीची बदली करायची झाल्यास मुख्यमंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असेल, असा नवा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात मे महिन्यात नियमांनुसार बदल्या कराव्यात असा जीआर काढला होता. त्यानंतर आता 30 जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचा जीआर काढला आहे.

राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना संकटामुळे प्रशासकीय बदल्या झालेल्या नाहीत. त्यात सरकारने बदल्यांबाबत नवा जीआर काढल्याने आता ही प्रकिया पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बदली तातडीने करु नये, अशी मागणी केली होती, अशी देखील माहिती समोर आली आहे.