Kanjurmarg Metro Car Depot: कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरण, आदर्श वॉटर पार्कचा मालकी हक्क रद्द - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, 15 जून : कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेड (Kanjurmarg Metro Car Depot) प्रकल्पावरुन महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात चांगलाच वाद निर्माण झाला. कांजूरमार्ग येथील जमिनीच्या मालकी हक्कावरुन निर्माण झालेला वाद न्यायालयात पोहोचला. या प्रकरणात दोन्ही पक्षांकडून युक्तिवाद मंगळवारी पूर्ण झाला आणि त्यानंतर आज (बुधवार 15 जून) मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पण्णी केली आहे.

कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड येथील जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा आदर्श वॉटर पार्कने केला होता. त्याच्या विरोधात राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत आदर्श वॉटर पार्कला झटका दिला आहे. आदर्श वॉटर पार्कने जमीनीवर केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. हा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारसाठी एक दिलासा आहे.

कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरणात आदर्श वॅाटर पार्कला झटका बसला आहे. आदर्श वॉटर पार्कने जमीन फ्रॉड करुन घेतल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे. तसेच आदर्श वॉटर पार्कचे मालकी हक्क रद्द केले आहेत. आदर्श वॉटर पार्कने चुकीच्या पद्धतीने जमिन घेतल्याचा कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता आता मालकी हक्काबाबत राज्य सरकार, गरोडीया कंपणी आणि केंद्र सरकार मध्ये रस्सीखेच चालणार आहे.

वाचा : पाण्यासाठी भाजपचा जालन्यात जलआक्रोश, "जनता बोले दिल से देवेंद्र फिरसे" चा मोर्चात नारा

मात्र, ज्या कारणामुळे न्यायालयाने मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आहे ती स्थगिती उठण्यासाठी आधी राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांच्यातील मालकी हक्कचा वाद मिटणं आवश्यक आहे. आता आदर्श वॉटर पार्कचा मालकी हक्क रद्द न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे मेट्रो कारशेडच्या कामातील एक अडथळा दूर झाला आहे.

यापूर्वी झालेल्या सुनावणी दरम्यान कांजूरमार्गच्या जागेवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. तर राज्य सरकारने हा दावा खोडून काढत आपलाही दावा या भूखंडावर असल्याचा युक्तिवाद केला होता. यावेळी कोर्टाने आदर्श वॉटरपार्क अँण्ड रिसॉर्ट कंपनीने ही जागा बेकायदेशीरपणे आपल्या नावावर केल्याचं म्हटलं होतं.

वाचा : ढोलताशांच्या गजरात आदित्य ठाकरेंचं स्वागत, "अयोध्या रामराज्याची भूमी राजकारणाची नाही"

काय आहे प्रकरण?

आरेची 800 एकर जागा जंगल घोषित करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प हा कांजूरमार्ग इथं हलवला. त्यानंतर कांजूरमार्गमध्ये कामाला सुरुवात देखील झाली. पण, आता केंद्र सरकारने कांजूरमार्गच्या जागेवर दावा केला. कांजूरमार्गमधील जागा ही मिठागराची असून त्यावरचा हक्का अद्याप सोडला नाही, त्यामुळे ही जागा एमएमआरडीएला देण्याचा निर्णय रद्द करा, असे पत्रच केंद्र सरकारने राज्याच्या सचिवांना पाठवले होते.

त्याचबरोबर कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरीत थांबावा, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकरणी राज्य सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर, 'कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने MMRDA ला दिले होते. कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. आता उच्च न्यायालयाने नव्याने निर्देश दिले आहे.