‘तशी वेळ आलीच तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील’

मुंबई 25 एप्रिल: महाराष्ट्र सरकार कोरोनाविरुद्ध युद्धपातळीवर लढत आहे. सगळ्या देशालाच महाराष्ट्राची काळजी लागली आहे. असं असताना महाराष्ट्रात राजकीय पातळीवरही आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून घ्यावे अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने केली होती. मात्र राज्यापालांनी त्यावर अजुन निर्णय घेतलेला नाही त्यामुळ सत्ताधारी पक्षांवरचा दबाव वाढत आहे. तर काळजीचं कुठलंही कारण नाही असं सांगत मंत्रिमंडळातले ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी एक पर्याय सांगितला आहे. एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले, राज्यपाल उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करतील अशी आशा आहे. राज्यपाल हे कलाकार, साहित्यिक किंवा विद्वानांचीच नियुक्ती करू शकतात असे संकेत आहेत. उद्धव ठाकरे हे त्या निकषांमध्येही बसू शकतात. ते एक उत्तम फोटोग्राफर आहेत. त्यामुळे कलाकारांच्या श्रेणीत ते बसतात त्यामुळे त्यांची नियुक्ती करण्यास हरकत नाही. मात्र असं झालंच नाही तर आम्ही त्यांची नेतेपदी निवड करू आणि ते मुख्यमंत्रिपदाची पुन्हा शपथ घेतील आणि पूर्ण मंत्रिमंडळही नव्याने शपथ घेईल अशी शक्यताही त्यांनी बोलून दाखवली. अजुन निर्णय झालाच नाही, मात्र वाईन शॉप्स मालकांनी सुरू केली ही तयारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सध्या कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधानसभा किंवा परिषदेवर निवडून येणं बंधनकारक आहे. मात्र कोरोनामुळे आयोगाने विधान परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. त्यामुळे जुन महिन्याच्या आधी त्यांना निवडून येणं गरजेचं आहे. काय आहे उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा पेचप्रसंग? उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषद किंवा विधानसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. असं असताना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. कोणत्याही सभागृहाचं सदस्य नसताना मुख्यमंत्रिपदावर 6 महिने राहता येतं. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला 28 मे रोजी 6 महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे. हेही वाचा -  पाण्यापेक्षाही स्वस्त झाल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती, भारतात दर कमी होणार का? कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या 9 जागांवरील निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस 6 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. पण, त्यावर अद्याप राज्यपालांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. जर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला तर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागेल आणि परिणामी सरकार कोसळू शकते.

• Follow us on