मोदी सरकारच्या या मोठ्या निर्णयाविरोधात आदित्य ठाकरेंनी थोपटले दंड

मोदी सरकारच्या या मोठ्या निर्णयाविरोधात आदित्य ठाकरेंनी थोपटले दंड

मोदी सरकार सत्तेवर येताच अशा रखडलेल्या अनेक प्रल्पांना मान्याता देण्यात आली आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांनी यावरही अनेक आक्षेप घेतले आहेत.

  • Share this:

मुंबई 21 जून: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने (environment ministry of india) खाण उत्खननासंदर्भात घेतलेल्या निर्णया विरोधात राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे(Aditya Thackeray ) यांनी दंड थोपटले आहेत. राज्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळच्या खाण उत्खणनाच्या प्रस्तावित लिलावास आदित्य ठाकरे यांनी विरोध केलांय. तसं पत्र त्यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना दिलं आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प राज्यातील अत्यंत संवेदनशिल असा वन्यजीव अधिवास क्षेत्र आहे. त्यामुळे त्याला परवानगी देऊ नये असं त्यांनी म्हटलं आहे.

या प्रकल्पातल्या प्रस्तावित खाण लिलावामुळे इथल्या वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होतोयं. संबधित लिलाव प्रस्ताव याआधी 1999 आणि 2011च्या दरम्यान दोन वेळा रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतरही असे प्रस्ताव येत आहेत. या क्षेत्राचे पुन्हा एकदा संरक्षण करण्यासंदर्भात पावलं उचलणे गरजेचं आहे असंही आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रिय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्राद्वारे कळवलं आहे.

हा प्रकल्प गेली अनेक वर्ष रखडलेला होता. मनमोहन सिंग यांच्या काळात तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अतिशय कडक भूमिका घेत असे अनेक प्रकल्प थांबवले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.

BREAKING : आणखी एक परीक्षा पुढे ढकलली; उच्च शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा

मोदी सरकार सत्तेवर येताच अशा रखडलेल्या अनेक प्रल्पांना मान्याता देण्यात आली आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांनी यावरही अनेक आक्षेप घेतले आहेत.

हा निर्णय घेताना पर्यायावरणाला बाधा पोहोचविणारे आक्षेप मोदी सरकारने गुंडाळून ठेवले असा आरोप होत आहे. तर पर्यावरणाचं हित लक्षात घेऊनच ही परवानगी देण्यात आल्याचा युक्तिवाद  प्रकाश जावडेकर यांनी केला आहे.

चिनी कंपन्यांसोबत 5000 कोटींच्या करारावर ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

पण या निर्णयामुळे आता राज्य आणि केंद्राचा पर्यावरण विभाग समोरा-समोर आला आहे.

संपादन - अजय कौटिकवार

First published: June 22, 2020, 4:02 PM IST

ताज्या बातम्या