Home /News /mumbai /

संजय पांडेंना पोलीस महासंचालक पदावरुन काढलं जाणार? गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची EXCLUSIVE प्रतिक्रिया

संजय पांडेंना पोलीस महासंचालक पदावरुन काढलं जाणार? गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची EXCLUSIVE प्रतिक्रिया

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) संजय पांडे (Sanjay Pandey) हे पोलीस महासंचालक (DGP) पदासाठी पात्र नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे राज्याचे पोलीस महासंचालक बदलणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय.

    मुंबई, 17 डिसेंबर : राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे (DGP Sanjay Pandey) यांना त्यांच्या पदावरुन पायउतार व्हावं लागणार असल्याच्या चर्चा काही दिवसांपासून सुरु झाल्या आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) संजय पांडे हे पोलीस महासंचालक पदासाठी पात्र नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे राज्याचे पोलीस महासंचालक बदलणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. पण या चर्चांवर आता राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse-Patil) यांनी पूर्णविराम दिला आहे. डीजीपी संजय पांडेंना काढलं जाणार नाही, असं दिलीप वळसे-पाटलांनी स्पष्ट केलंय. गृहमंत्र्यांनी 'न्यूज 18 लोकमत'ला EXCLUSIVE मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी अमरावती हिंसाचार (Amravati Violence) ते मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली.

    दिलीप वळसे-पाटील नेमकं काय म्हणाले?

    पोलीस महासंचालकपदी नियुक्त झाल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून क्लियरन्स लागतं. याबाबत राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या पत्रव्यव्हाराला यूपीएससीने प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी संजय पांडे पोलीस महासंचालक पदासठी पात्र नसल्याचं आयोगाचं म्हणणं होतं. पण राज्य सरकारने पांडे यांनाच कायम ठेवलं आहे. याचबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. "युपीएससी आयोगाने पांडेंना हटवण्यास सांगितलं होतं. पण आम्ही त्यांना हटवणार नाही. आम्ही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला आमचं उत्तर कळवलं आहे", अशी प्रतिक्रिया दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली. हेही वाचा : धुळ्यात एसटी कर्मचाऱ्याचा ह्रदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू, कर्मचारी संतापले

    'परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाच्या कारवाईला उशिर'

    दिलीप वळसे-पाटील यांनी परमबीर सिंग यांच्यावर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईवरही प्रतिक्रिया दिली. "परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाच्या कारवाईत निश्चितच उशिर झाला. कारण एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ज्याच्यावर सरकार एवढा विश्वास व्यक्त करतो. त्याच्याकडून अशाप्रकारची चूक झाल्यानंतर आणि ती चूक निदर्शनास आल्यानंतर ताबोडतोब कारवाई करायला हवी होती. पण आकसाने कुणावर कारवाई करायची नाही, मुद्दाम कारवाई करायची नाही म्हणून त्याची सगळी प्रोसिजर फॉलो करुन कारवाई केली गेली. त्यात उशिर झाला", असं दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले.

    '...तर परमबीर यांच्यावर अधिक कारवाई होईल'

    "अनिल देशमुख प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया न्यायालयाच्या पद्धतीने होईल. यामध्ये सरकार किंवा गृहमंत्री म्हणून फारसं काही करण्यासारखं नाही. परमबीर सिंग यांच्यावर नियमाप्रमाणे जी कारवाई आवश्यक होती ती कारवाई त्यांच्यावर करण्यात आलेली आहे. त्यापेक्षा अधिक काही चुका पुढे आल्या तर अधिक कारवाई केली जाऊ शकते. अन्यथा प्रश्न उद्भवू शकत नाही", असं गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

    'परमबीर सिंग यांच्या आरोपांवरुन राजकारण करण्याचा प्रयत्न'

    "परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी घोटाळ्याचे आरोप ज्यांच्या सांगण्यावरुन केले होते त्या सचिन वाझेनेच अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडली नव्हती, असं कबूल केलं आहे. एखाद्या घटनेचा राजकीय फायदा घेऊन त्याच्यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न हा निश्चित समोरच्या बाजूने झाला आहे. ते आता हळूहळू स्पष्टपणे समोर येईलच. परमबीर यांनी का आणि कसा आरोप केला ते त्यांच्या त्यांनाच माहिती. पण त्यांना कुणी तसं करायला लावलं का की त्यांनी स्वत:हून ते केलं? हा वेगळा प्रश्न आहे", असं दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले. हेही वाचा : .तर तुम्हीही MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा क्रॅक करू शकता, कशी करावी तयारी?

    परमबीर यांच्या पाठीमागे कोणता पक्ष होता का?

    "परमबीर यांच्या आरोपांच्या पाठीमागे कुणी होतं असं आपण म्हणू शकत नाही. पण त्यापाठीमागे निश्चितच राजकीय पाठींबा असू शकतो. कारण राजकीय पाठींबा असल्याशिवाय अशाप्रकारच्या घटना घडत नसतात. त्यामुळे त्यामध्ये कुठल्यातरी पक्षाचा पाठींबा असणारच आहे", असा दावा त्यांनी केला.

    मुबई पोलिसांची छवी खराब झाली?

    "ज्या गोष्टी समोर येत आहेत त्यानुसार कारवाई होत आहे. काही चूक केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली तर सर्व मुंबई पोलिसांची छवी खराब झाली, असं म्हणता येणार नाही", असंदेखील ते यावेळी म्हणाले. तसेच अमरावतीमधील हिंसाचार सुनियोजित होता, असंदेखील त्यांनी सांगितलं.

    'न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढची दिशा ठरेल'

    "चांदिवाल आयोगाची जी चौकशी सुरु आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा काहीच रोल नाही. चौकशी केंद्रीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखाली सुरु आहे. तसेच चांदिवाल आयोग हा स्वतंत्र आयोग आहे. त्यामुळे चांदिवाल आयोगाचा रिपोर्ट आल्यानंतर आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढची दिशा ठरेल", असं दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले.
    Published by:Chetan Patil
    First published:

    पुढील बातम्या