)
मुंबई, 20 मार्च : गेल्या 7 दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयातपासून ते निमशासकीय कर्मचारी सुद्धा संपात सामील झाले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठे हाल सहन करावे लागले. अखेरीस मुख्यमंत्री शिंदेंनी आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेतला. यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन दिले आहे. दुपारी मुख्यमंत्र्यांसोबत कर्मचाऱ्यांशी चर्चा झाली. संप मागे घेतला आहे. ही आनंदाची बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांचा जो प्रश्न होता तो आम्ही सोडवला आहे. कुठेही इगो न ठेवता, त्यांना हवी असलेली सामाजिक सुरक्षितता, सेवानिवृत्तीनंतर जे लाभ त्यांना हवे आहे, त्या संदर्भातले तत्व आम्ही मान्य केले आहेत. आता त्यांची अंमलबजावणी कशी करायची या संदर्भात ही समिती काम करणार आहे. संपूर्ण चर्चेत कुठेही सरकारने आडमुठी भूमिका न घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो. सरकारच्या वतीने कर्मचाऱ्यांना सांगू इच्छितो सर्व कर्मचारी आमचे आहेत. त्यामुळे त्यांना जे काही चांगल्यापैकी चांगले देता येईल, ते त्यांना देण्याची आमची जबाबदारी आहे. त्या संदर्भात आमची कुठेही आडमुठी भूमिका नाही. वाचा - pension strike : 7 दिवस महाराष्ट्राला वेठीस ठेवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना काय मिळालं? मुख्यमंत्र्यांनी काय दिलं आश्वासन? तयार केलेली समिती ठरवण्यात आलेल्या तीन-चार मुद्द्यांवर आपला अहवाल देईल आणि त्या आधारावर पुढची कारवाई सरकारला करता येईल. संवादाने तोडगा निघतो असे आम्ही म्हणत होतो आणि आता संवाद झालेला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचे मी आभार मानतो. आमचा प्रयत्न होता की संप होऊच नये. मात्र, तरीही संप झाला. मात्र, आज तो मागे घेतला जात आहे, ही आनंदाची बाब आहे. पुढेही आम्ही सोबत जास्तीत जास्त चर्चा करून मार्ग काढू.
समितीला तीन महिन्याचा वेळ दिलेला आहे, त्यामुळे ही टाईम बाउंडच आहे. ही समिती जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना संदर्भात अभ्यास करेल आणि त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असलेले लाभ कसे देता येईल, यासंदर्भातले अहवाल देईल. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटना या समिती सोबत चर्चा करतील. आम्ही पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं होतं की जे काही समितीचा अहवाल असेल त्यामध्ये आपण कुणालाही भाग वगळणार नाही. सर्वांना सोबत घेऊनच आपल्याला चालायचं आहे. त्यामुळे निश्चितच समितीने घेतलेला निर्णय सर्वांना लागू होईल (म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल).
+6
फोटो
