pension strike : 7 दिवस महाराष्ट्राला वेठीस ठेवून सरकारी कर्मचाऱ्यांना काय मिळालं? मुख्यमंत्र्यांनी काय दिलं आश्वासन?

मुंबई, 20 मार्च : गेल्या 7 दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयातपासून ते निमशासकीय कर्मचारी सुद्धा संपात सामील झाले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठे हाल सहन करावे लागले. या संपामुळे आमदारांपासून ते सर्वसामान्यांच्या टीकेला सुद्धा कर्मचाऱ्यांना सामना करावा लागला, अखेरीस मुख्यमंत्री शिंदेंनी आश्वसन दिल्यानंतर हा संप मागे घेतला. पण, या 7 दिवसांच्या संपातून कर्मचाऱ्यांच्या हाती काय लागलं?

आज राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 28 मार्चपासून संपात प्रत्यक्ष सामिल होण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनेला विधान भवनात बैठकीसाठी बोलावलं होतं. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आणि कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या मंगळवारपासून कर्मचारी कामावर परत येणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन दिलं.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केलं.

'राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसंच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणालं.

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.

काय आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख 18 मागण्या?

- नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा

- कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा

- सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेल्या मज्जाव तात्काळ हटाव

- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचान्यांच वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट द्या

- सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)

- चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.

- शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचान्यांचे प्रश्न ( सेवतंर्गत आशवासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्ष व इतर) तत्काळ सोडवा.

- निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.

- नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.

- नर्सेस/ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा

- मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे

- उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे

- वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी

- कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा

- आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा

- शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणाच्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी

- शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा

- पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनवचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.