• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • ''ते अनधिकृत कार्यालय तोडा'', लोकायुक्तांचे अनिल परब यांचे आदेश; अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना

''ते अनधिकृत कार्यालय तोडा'', लोकायुक्तांचे अनिल परब यांचे आदेश; अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना

  नागपूर ग्रामीणच्या प्रादेशिक परिवहन विभागामधील उप परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या कार्यालयात व घरी  ईडीने कारवाई केली आहे

नागपूर ग्रामीणच्या प्रादेशिक परिवहन विभागामधील उप परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या कार्यालयात व घरी ईडीने कारवाई केली आहे

राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे.

  • Share this:
    मुंबई, 13 सप्टेंबर: राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे. लोकायुक्तांनी त्यांनी वांद्रे पूर्व येथे म्हॉडा कॉलनीत (Mhada) असलेलं अनधिकृत कार्यालय तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. लोकायुक्त व्ही.एम. कानडे यांनी हे आदेश दिले आहेत. तसंच हे कार्यालय तोडल्यानंतर एक महिन्याच्या आतमध्ये अहवाल सादर करावा, असंही लोकायुक्तांनी सांगितलं आहे. लोकसत्तानं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. लोकायुक्तांपुढे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी याचिका सादर केली होती. त्यानंतर त्या याचिकेवर गेल्या महिन्यात सुनावण्या पार पडल्या. OBC आरक्षणाशिवायच जिल्हा परिषद निवडणूक, राज्य आयोगाची माहिती अनिल परब यांचे कार्यालय म्हाडा कॉलनीतील इमारत क्रमांक 57 आणि 58 मधील मोकळ्या जागेत बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आलं आहे. 20 फेब्रुवारी 2019 ला विलास शेगले यांनी या बांधकामविरोधात म्हाडाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर मिळकत व्यवस्थापकांकडून अनिल परब यांनी 27 जून आणि 22 जुलै 2019 ला दोन वेळा नोटीस बजावली होती. या नोटीशीमध्ये परब यांना बांधकाम तोडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र परब यांनी हे बांधकाम पाडले नाही. किंवा म्हाडाकडूनही काही कारवाई करण्यात आली नाही. सध्या अनिल परब हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. सोमय्या यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मंत्र्यांच्या दबावामुळे हे अनधिकृत कार्यालय तोडण्यात आलं नसल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी पाठवलं. पुण्यात बिग बास्केटच्या गोडाऊनला लागलेल्या आगीचा Live Video त्यानंतर चौकशी केल्यानंतर गृहनिर्माण सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे यांनी लोकायुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीमध्ये हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचं मान्य केलं.
    Published by:Pooja Vichare
    First published: