अखेर राज ठाकरेंचा 'हा' मुद्दा पटला अन् मुख्यमंत्र्यांनी दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

मुंबई, 14 सप्टेंबर : मुंबईतील साकीनाका परिसरात घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर (Mumbai Rape Case) महिलांच्या सुरक्षेचा (Women Security) प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहेय याच संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या संदर्भात एक आढावा बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांच्याकडून वारंवार होणारी मागणी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना मान्य असल्याचं या निर्देशांवरुन दिसत आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आपल्या भाषणांमधून, जाहीर सभेतून तसेच पत्रकार परिषदेतून वारंवार परप्रांतियांचा मुद्दा उपस्थित करत होते. परप्रांतीय नागरिकांची नोंदणी ठेवा, कुठल्या राज्यातून आणि कधी याले या संदर्भात माहिती सरकार, पोलिसांना असावी अशी मागणी वारंवार करण्यात येत होती. अखेर हा मुद्दा आता मुख्यमंत्र्यांना पटला असल्याचं दिसून येत आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.

राज्यातील महिला सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत वरीष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देत म्हटलं, गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे. इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.

महिलांच्या सुरक्षेबाबत मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक संपली, गृहमंत्र्यांनी केली महत्त्वाची घोषणा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश

गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.

इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.

जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.

निती आयोगाच्या उद्या (मंगळवारी) होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.

शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.

महिला पोलीसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येईल, याचा विचार करावा लागेल. निराधार, पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का याबाबत केंद्राच्या सहकार्याने प्रयत्न करावे लागतील. सुरक्षेची मोठी जबाबदारी पोलिस सांभाळत आहेत. पण सुविधांचा अभाव राहू नये यासाठी मुलभूत बाबींकडे धोरण म्हणून लक्ष द्यावे लागेल. अनेक घटनामंध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षणपणे केला आहे. मेहनतीने पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे अशा प्रतिक्रीयांमधून पोलीसांचे नीतीधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. जनजागृती आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी मिशन मोडवर प्रयत्न केले जातीलच. पण महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलीसांच्या सर्व प्रय़त्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिले जाईल.