मुंबई, 08 फेब्रुवारी : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आता शिंदे आणि फडणवीस सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 9 तारखेला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. राज्य विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक विधान भवनात पार पडली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक नेते बैठकीला उपस्थित होते. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. (…म्हणून थोरातांनी उपसले राजीनामास्त्र, काँग्रेसमधील राजकारणाची INSIDE STORY) यावेळी महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारी ते २५ मार्च दरम्यान होणार असल्याचे ठरले आहे. एकूण चार आठवड्यांचे अधिवेशन चालणार आहे. तर 9 मार्च रोजी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आहे. पहिल्या टप्प्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असून 18 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. पण, दुसरा मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडलेला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी मंत्र्यांचे नाव प्राधिकृत करावे लागते. पण मंत्र्यांची संख्या कमी असल्यामुळे यंदा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच अर्थ अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तर विधान परिषदेत सुद्धा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी कुणाला तरी एकाला प्राधिकृत करावे लागणार आहे. त्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर आणि शंभूराज देसाई यांची नावे चर्चेत आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यांनी याधी भाजप सरकारच्या काळात अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तर वित्त राज्यमंत्री असताना दीपक केसरकर आणि देसाई यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता. ( आदित्य ठाकरेंविरोधात निहार ठाकरे लढणार? शिंदे गटाने ‘त्या’ बातमीवर केला खुलासा ) दरम्याान, नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन किमान तीन आठवडे घेण्याची विरोधी पक्षांनी मागणी असतानाही हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन किमान पाच आठवड्याचे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केली. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा यंदा अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. हे वर्ष भव्य प्रमाणात साजरं व्हावं, अशी महाराष्ट्रवासियांची भावना आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारनं अर्थसंकल्पात 500 कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. मराठवाडा, महाराष्ट्रातील नागरिकांना, सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरं करण्यात यावं, मराठवाडा मुक्तीचा संघर्ष नव्या पिढीपर्यंत घेऊन जावा, हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. विधीमंडळ सदस्यांनी सभागृहात विविध आयुधांव्दारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची योग्य, मुद्देसूद लेखी उत्तरे देण्यात यावीत, आदी मागण्या विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केल्या.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.